वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म सबैको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ, रास्वपाले आफ्नालाई पनि छोड्दैन: पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ

ecopolinews.com

धादिङ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) नेतृत्वको सरकारले सत्तापक्ष र विपक्षको कुनै भेदभाव नराखी सबै तहका जनप्रतिनिधि र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्घोष गरेका छन्। धादिङस्थित क्रिक रिसोर्टमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारेका हुन्।

'सुन तोला–तोलामा जोख्नेछौँ'

सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पक्षपात नहुने दाबी गर्दै गुरुङले भने, "हाम्रो सरकारले पक्ष र विपक्ष भनेर छुट्टाउँदैन। गलतलाई गलत नै भन्छ। धेरैले यो कुरा बुझ्नुभएको छैन कि उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन हुँदैछ। सुनको तोला–तोला जोख्छन्। छिट्टै बुझ्छन्, त्यतिखेर चाहिँ 'ओहो! ठूलै गल्ती गरिएछ कि क्या हो' भनेर बल्ल थाहा पाउनेछन्।"

'सुरुमै ममाथि अट्याक भयो, मेरै छानबिन हुँदैछ'

सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरेको उदाहरण दिन उनले आफ्नै सम्पत्ति छानबिन भइरहेको खुलासासमेत गरे। आन्दोलन गरेर ल्याएको आफ्नै सरकारले विपक्षी दलको नेतालाई झैँ आफूमाथि नै पहिलो अनुसन्धान सुरु गरेको उनको भनाइ थियो।

"मेरो आफ्नै त (छानबिन) भइरहेको छ भनेपछि आफ्नै सरकारले आफ्नै विपक्षी दलको मान्छे जस्तो गरेर, यत्रो हामीले आन्दोलन गरेर यहाँसम्म सरकारलाई ल्यायौँ। तैपनि फर्स्टमै अट्याक मलाई !" गुरुङले भने।

रास्वपाकै नेता/मेयरलाई पनि छुट नहुने कडा नीति

कोही पनि दूधले धोएको वा पूर्ण रूपमा चोखो नहुने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै गुरुङले भोलिका दिनमा रास्वपाकै जनप्रतिनिधिहरूले गल्ती गरे पनि उनीहरूलाई समात्ने गरी कडा नीति–नियम बनाइने बताए।

मानवीय कमजोरीको स्वीकारोक्ति: "हामी सबैजना दूधले धोएको वा गङ्गामा नुहाएर आएको त कोही पनि छैन होला। कसै न कसैको गल्ती हुन्छ, कसैलाई लोभ हुन्छ," उनले भने।

आफ्नैलाई पनि कारबाही: "हामीले यस्तो नीति–नियम बनाइदियौँ भने जो कोहीलाई पनि त्यही लागू हुन्छ। त्यही लुपहोलमा भोलि हाम्रो रास्वपाकै मेयर आयो र भ्रष्टाचार गर्‍यो भने त तपाईं र हाम्रो नाक काटियो नि ! त्यस्तो बेला समात्न त पर्छ फेरि। रास्वपा भनेर छोड्ने कुरा त हुँदैन नि !"

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको यस अभिव्यक्तिले सरकारले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिका विषयमा आक्रामक 'सर्च अपरेसन' र नीतिगत कडाइ गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। Pc:nepalpress

प्रतिक्रिया