रविन्द्र कट्टेल
चार वर्ष लामो पर्खाइ र मूल्यवृद्धिको निरन्तर प्रहार खपिरहेका सरकारी कर्मचारीहरूका लागि यसपटकको बजेटले ठूलो राहत लिएर आएको छ। विगत लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएको र बजारमा महँगी १७ दशमलव ३ प्रतिशत पुगिसकेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा व्यापक पुनरावलोकन गरेको छ। बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीलाई मर्यादित जीवनयापनको प्रत्याभूति गराउन भन्दै आधारभूत तलबमै १० प्रतिशत वृद्धिको महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुभएको छ।
यसपटकको बजेटले केवल आधारभूत तलब मात्र बढाएको छैन, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको समेत विधिवत सुरुवात गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत रकम ‘प्रोत्साहन भत्ता’का रूपमा प्राप्त गर्नेछन्। यसका साथै, साविकमा दिइँदै आएको ५ हजार रुपैयाँको महँगी भत्तालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ। आधारभूत तलबको १० प्रतिशत वृद्धि, त्यसमा थपिने १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र ५ हजार रुपैयाँको नियमित महँगी भत्ता सबै जोड्दा कर्मचारीहरूको मासिक आम्दानीमा करिब २१ प्रतिशतसम्मको आकर्षक बढोत्तरी भएको छ।
यो नयाँ तलबमान लागू भएसँगै निजामती सेवाका तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष र सन्तुलित प्रभाव पर्नेछ। अब सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहयोगीस्तरका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ। हाल २७ हजार ६११ रुपैयाँ आधारभूत तलब रहेका उनीहरूको नयाँ स्केल बढेर ३० हजार ३७२ पुगेको छ। त्यसमा प्रोत्साहन र महँगी भत्ता जोड्दा उनीहरूको कुल मासिक आय ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ पुग्नेछ। उता, प्रशासनिक नेतृत्वको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको पारिश्रमिक पनि अब १ लाख रुपैयाँको नजिक पुगेको छ। हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधारभूत तलब रहेका मुख्यसचिवको नयाँ स्केल ८४ हजार ९३२ कायम भएको छ, जसमा सम्पूर्ण भत्ताहरू जोड्दा कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ।
बहालवाला कर्मचारी मात्र नभई अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकहरूलाई पनि सरकारले यस बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ। पेन्सन प्राप्त गर्ने पूर्वकर्मचारीहरूले बढेको आधारभूत तलबको दुई तिहाइ हिस्सा पेन्सनमा थपेर पाउनेछन्, जसले गर्दा पूर्वमुख्यसचिवदेखि अवकाशप्राप्त सहयोगीसम्मको निवृत्तिभरणमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ। यो वृद्धि निजामती कर्मचारीमा मात्र सीमित नभई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सरकारी शिक्षक र सार्वजनिक संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको हकमा पनि समानुपातमा नै लागू हुनेछ।
२०७९ सालमा १५ प्रतिशतले तलब बढेयता स्थिर रहेको पारिश्रमिक बल्ल आजको बजारभाउ सुहाउँदो बनेको छ। साढे तीन वर्षअघि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले तल्लो तहका कर्मचारीको न्यूनतम तलब नै ३५ हजार बनाउन सिफारिस गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत एक सामान्य परिवारको न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ३५ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको पृष्ठभूमिमा, सरकारको यो सुझबुझपूर्ण कदमले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुका साथै समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने सुनिश्चित छ।
