काठमाडौं, माघ २८ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन, अनावश्यक कागजी झन्झट र ‘टेबलमुनिको लेनदेन’ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको भिडियो वक्तव्यमा थापाले मालपोत, नापी, राहदानी, सवारी लाइसेन्स वा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र लिन जाँदा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत सेवा प्रणालीलाई पूर्णतः पारदर्शी, छिटो र जवाफदेही बनाउन सकिने दाबी गरे।
“नापी–मालपोतमा जाँदा होस्, पासपोर्ट–लाइसेन्स लिन जाँदा होस्, वा विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट लिन जाँदा होस लामो लाइन, पालोको अन्योल, थुप्रै कागजात बोकेर जाँदा पनि अन्तिममा ‘यो कागज मिलेन’ भन्ने अवस्था र कहिलेकाहीँ सेवा लिन टेबुलमुनिबाट अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता-यी सबै अनुभव हामीमध्ये धेरैले भोगेका छौं,” थापाले भने, “यो अवस्था हटाउन सकिन्छ, र हामीसँग त्यसको स्पष्ट योजना छ।”
‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन’को अवधारणा
थापाले अबको शासन व्यवस्थालाई ‘न्यूनतम सरकारी उपस्थिति र अधिकतम सुशासन’को सिद्धान्तमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। नागरिकले सामान्य सेवा लिन राज्यको ढोकासम्म धाउन नपर्ने, राज्य नै प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
यदि कार्यालय जानै परे पनि एक पटकभन्दा बढी धाउन नपर्ने, एउटै स्थान वा एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सबै सेवा लिन सकिने संरचना विकास गर्ने उनको योजना छ।
डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी
थापाको डिजिटल खाकामा देशव्यापी डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो लगानी, ‘एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पूर्ण समन्वयमा एकीकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्था समेटिएको छ।
उनले कागजी प्रक्रियालाई क्रमशः विस्थापित गर्दै सबै सेवा अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीमा ल्याइने उल्लेख गरे। यसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन कहाँ अड्किएको छ भन्ने जानकारी सजिलै पाउने र कर्मचारीको मनोमानी घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता
थापाले डिजिटल प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार, सिफारिस संस्कृति र अनावश्यक ढिलासुस्तीलाई संरचनागत रूपमा अन्त्य गर्न सकिने बताए। “सेवा लिन नागरिकले न कसैको चिनजान खोज्नुपर्छ, न त अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ—यही हाम्रो लक्ष्य हो,” उनले भने।
उनको यो घोषणालाई सरकारी सेवा सुधारको बहसमा नयाँ बहसको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। डिजिटल नेपाल अभियानलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अब आगामी दिनमा परीक्षण हुनेछ।
