काठमाडौं, ३० कात्तिक —अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको कर प्रणालीलाई विश्वासमा आधारित, सरल र पारदर्शी बनाउने आफ्नो दृष्ट्रिकोण स्पष्ट गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता छुट्टै निकाय अब आवश्यक नपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको कर प्रशासनलाई अत्यधिक संस्थागत संरचनाबाट होइन, जिम्मेवारीपूर्ण संयन्त्र र आपसी विश्वास मार्फत बलियो बनाउन सकिने बताए।
अमेरिका लगायतका विकसित राष्ट्रहरूको अभ्यास उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खनालले भने,
“विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण भएपछि अनावश्यक निकायहरू राखिरहन आवश्यक हुँदैन। गलत कारोबार जहाँ हुन्छ, त्यसलाई कारबाही गर्ने जिम्मा त्यही सम्बन्धित निकायमै पर्याप्त हुन्छ।”
उनका अनुसार केही मुलुकमा भन्सार–कर अनुगमनका काम पनि एउटै प्रणालीमा समाहित गरिन्छ, जसले प्रशासनिक खर्च घटाउने मात्र होइन, व्यवसायीक वातावरण पनि सहज बनाउँछ।
सरकारसँग कार्य गर्न उपलब्ध समय करिब साढे ३ महिना मात्र रहेकाले आफू आर्थिक सुशासन, कर प्रणाली सुधार र विश्वास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनले बताए।
अर्थमन्त्री खनालले जोड दिए—
“नीति, कर प्रशासन र कारोबारी वातावरण आपसी विश्वासमा उभिएन भने अर्थतन्त्र कहिल्यै सबल हुँदैन। हामीले अविश्वास होइन, पारदर्शी र जिम्मेवार प्रणालीको युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ।”
उनका अभिव्यक्तिले आगामी महिनामा सरकारले कर प्रशासनमा संरचनागत पुनर्संरचना तथा अनावश्यक निकायहरूको एकीकरण जस्ता कदम चाल्न सक्ने संकेत दिएको विश्लेषण गरिन्छ।
