संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असोज ८ – जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनु अब अपरिहार्य भएको स्पष्ट गरेका छन्।
उनले हालै इजरायली वरिष्ठ अधिकारीले दिएको ‘प्यालेस्टिनी राज्य अस्वीकार गर्ने’ अभिव्यक्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, “हाम्रो प्रश्न मान्यता दिने कि नदिने होइन, तर कहिले दिने भन्ने हो।”
विश्वका करिब ८० प्रतिशत राष्ट्रले पहिल्यै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन्। पछिल्ला दिनमा बेलायत, क्यानाडा र फ्रान्सले समेत आफ्नो नाम थपेपछि यो लहर अझ तीव्र बनेको छ।
प्रधानमन्त्री इसिबाले चेतावनी दिँदै भने, “यदि दुई–राज्य समाधानलाई रोक्ने थप कदम चालियो भने जापान वैकल्पिक कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।”
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा इजरायलमाथि भएको आक्रमणपछि सुरु भएको गाजाको युद्धमा अहिलेसम्म ६५ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई विश्वसनीय तथ्याङ्कका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
जापान अमेरिकाको निकट सहयोगी भए पनि, इसिबाले स्पष्ट पारे, “हमासको आतङ्क र गाजाको विनाशले संसारलाई पीडित बनाएको छ। तर अबको मूल चुनौती भनेको प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच स्थायी सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्नु हो।”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दै प्यालेस्टाइनलाई जिम्मेवार सदस्यका रूपमा अघि बढ्न र जवाफदेहितापूर्ण शासन व्यवस्था निर्माण गर्न आग्रह गरे।
