काठमाडौँ । ऋण असुलीका क्रममा ऋणीमाथि गैरकानुनी दबाब, धरपकड तथा दुर्व्यवहार नगर्न गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। मन्त्रालयको परिपत्रले ऋणीलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई मानसिक वा शारीरिक दबाब दिने, घरबाट सामान उठाउने, गालीगलौज तथा गैरकानुनी धरपकड गर्ने कार्य भए कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्ता घटनाबाट पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली गर्दा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार ऋणीलाई तर्साउने वा व्यक्तिगत रूपमा दबाब दिनेभन्दा कानुनले दिएको प्रक्रियाबाट कर्जा असुल गर्नु उचित हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि ऋणीलाई सहज वातावरण दिनुपर्ने भए पनि बैंकको कानुनी अधिकार सुरक्षित रहनुपर्ने बताएका छन्। ऋणीले कर्जा नतिरे बैंकले कानुनअनुसार धितो लिलामलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा असुलीसम्बन्धी निर्देशिकालाई थप स्पष्ट बनाउने तयारी गरेको छ। लघुवित्तमा गैरकानुनी असुलीविरुद्ध व्यवस्था रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि व्यवहारसम्बन्धी प्रावधान थप स्पष्ट पारिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।bizpati
