काठमाडौँ — ब्राजिलको बेलममा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-30) मा नेपालले हिमाली संकटको गम्भीरता विश्वसामु कडा रूपमा उठाएको छ। सोमबार मन्त्रीस्तरीय सेग्मेन्टलाई सम्बोधन गर्दै कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियारले हिमालमा भइरहेको तीव्र तापक्रम वृद्धि र यसको चर्को प्रभावलाई वैश्विक जलवायु एजेन्डाको अग्रभागमा राख्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्री परियारका अनुसार, “विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नेपालको हिमाल तताइरहेको छ—हिउँ अनियन्त्रित रूपमा पग्लिँदै छ, बेमौसमी बाढी–पहिरो बढ्दै छ र कतिपय ठाउँमा खडेरीको चपेटा कठोर बनिरहेको छ।”
उनले यो स्थितिले कृषि उत्पादन, जलस्रोत, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीवनमा गम्भीर खलल पुर्याइरहेको उल्लेख गरे।
■ हिमाल पग्लिँदा बढ्दै गएको भयावहता
हिमालमा बढ्दो तापक्रमका कारण—
– हिमनदी चाँडै सुक्दै
– GLOF (हिमताल फुट्ने) जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दै
– साना नदी–खोला सुक्दै, बेमौसमी बाढी बढ्दै
यी सबैले कृषकदेखि जलविद्युत् र पर्यटनसम्म व्यापक असर पारिरहेको उनले बताए।
■ जलवायु न्यायका लागि नेपालको कडा प्रतिबद्धता
मन्त्री परियारले नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन कटौतीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट गर्दै, नेपालको ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको तथ्यलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरे।
उनले विकासशील मुलुकहरूले भोगिरहेको असमान संकटप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै “विकसित राष्ट्रहरूले आफूले गरेका जलवायु वित्तका वाचा पूरा गर्नैपर्छ” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए।
■ ‘वाचा पूरा गर, न्याय देऊ’ — नेपालको भनाइ
– पूर्वप्रतिबद्ध जलवायु वित्तमा लगानी तत्काल सुनिश्चित गर्न,
– विगतका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न,
– अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार समितिका सिफारिसलाई सम्मान गर्न
नेपालले आग्रह गरेको छ।
■ नेपालको सहभागिता सक्रिय
सम्बोधनअघि मन्त्री परियारले विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए। जलवायु परिवर्तन महाशाखाका सह–सचिव महेश्वर ढकालका अनुसार, नेपाली टोलीले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल, साइड इभेन्ट तथा अन्तरक्रियाहरूमा सक्रिय उपस्थितिबाट हिमाली मुद्दालाई विश्व मञ्चमा दृढ रूपमा राखिरहेको छ।
