काठमाडौँ - काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा चलाइएको डोजर अभियानको प्रभाव अहिले देशव्यापी बनेको छ। थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रातारात बस्ती भत्काइँदा झन्डै १० हजार मानिस विस्थापित भएका छन् भने यो घटनाले देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा ठूलो त्रास फैलाएको छ। गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउन र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न सर्कुलर जारी गरेपछि स्थानीय सरकारहरू समेत दबाबमा परेका छन्। कतिपय नगर प्रमुखहरूले यसलाई संघीयताको मर्म विपरीतको कदम भनेका छन् भने दाङ र रूपन्देही जस्ता जिल्लाहरूमा सुकुम्बासीहरू प्रतिकारको तयारीमा जुटेका छन्।
यसैबीच नेपाली सेनाले बर्दियाका पालिकाहरूसँग सुकुम्बासीको विवरण माग गरेपछि सुरक्षा निकायको सक्रियतालाई लिएर चर्को आलोचना सुरु भएको छ। सेनाले काठमाडौंको उदाहरण दिँदै विवरण मागेपछि सुकुम्बासीहरू थप आतंकित बनेका हुन्। तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा सबैभन्दा बढी १ लाख ३२ हजारभन्दा धेरै भूमिहीन रहेका छन् भने काठमाडौंमा पनि यो संख्या १ लाख २५ हजारको हाराहारीमा छ। देशभरबाट भूमि समस्या समाधान आयोगमा १२ लाखभन्दा बढी निवेदन परेका भए तापनि सरकारले आयोगको कानुनी प्रक्रियालाई लत्याउँदै हुकुमी शैलीमा काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सरकारको यो कदमलाई लोकतन्त्र र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले संविधानको मर्म र भूमिसम्बन्धी ऐनलाई कुल्चेर फौजी शैलीमा नागरिकलाई विस्थापित गर्नु न्यायसंगत नभएको टिप्पणी गरेका छन्। आयोगले संकलन गरिरहेको लगत र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चालेको यो कदमले १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको भविष्यलाई अन्योलमा पारेको छ। हाल काठमाडौंका विस्थापितमध्ये केही परिवार कीर्तिपुर र बसपार्क क्षेत्रका आश्रयस्थलमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।
