काठमाडौं ।संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सघन र तीखो बहस चलिरहेको थियो। सांसदहरू सरकारको प्राथमिकता, योजना र कार्यदिशामाथि लगातार प्रश्नको वर्षा गरिरहेका थिए। तर, जसले ती प्रश्नहरूको सामना गरी चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्थ्यो, उनै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह संसद्मा देखा परेनन्।
संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्रीको यो रहस्यमय अनुपस्थितिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा असन्तोषको आगो दन्काएको छ।
संसद्को अवमूल्यन कि जवाफदेहिताबाट भाग्ने दाउ ?
नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मूल मार्गचित्र हो। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरे पनि यसको सम्पूर्ण राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक स्वामित्व प्रधानमन्त्रीकै काँधमा हुन्छ। तर, संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री बालेन सिंहदरबार र बालुवाटारको ‘सुरक्षित घेरा’ भित्रै राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे।
रोचक त के भने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् भवन एउटै सिंहदरबार परिसरभित्रै छन्। यति छोटो दुरीमा रहेर पनि सदनमा उपस्थित नहुनुलाई विपक्षी सांसदहरूले "जानाजान गरिएको बहिष्कार" र "संसद्प्रतिको चरम अवमूल्यन" का रूपमा अर्थ्याएका छन्।
सदनमा गुन्जिएका तीखा व्यङ्ग्य: 'आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला !'
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलका नेताहरूले सदनमै कडा कटाक्ष गरे।
"आँखै नभएपछि ऐनाको के काम ?"
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संस्कृत श्लोक उद्धृत गर्दै संसद्को उत्तरदायित्व नबुझ्ने नेतृत्वका लागि संवैधानिक व्यवस्था पनि अर्थहीन बन्न सक्ने संकेत गरे।
"आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन !"
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन पठाइएकोप्रति आक्रोश पोख्दै यसलाई चरम राजनीतिक गैरजिम्मेवारीको संज्ञा दिए।
नभन्दै, प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको रक्षाकवच बनेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले उभिए। तर, प्रधानमन्त्रीविहीन संसद् भवन खाली-खाली मात्र देखिएन, बहुसंख्यक सांसदले छलफलको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरे।
संवैधानिक धर्मको बर्खिलाप
प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था कुनै ऐच्छिक विषय होइन, यो लोकतन्त्रको बाध्यकारी सर्त हो।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले यस प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्दै भने, "प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नमान्नु भनेको आफ्नै जन्मदातालाई बेवास्ता गर्नु हो।"
अनुत्तरित गम्भीर प्रश्नहरू
यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा केवल एक ‘अनुपस्थिति’ को मात्र होइन, सरकारको नियत र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर बहस जन्माएको छ:
के प्रधानमन्त्री बालेन संसद्को सामना गर्नबाट डराइरहेका छन् ?
कि उनले संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई केवल कर्मकाण्डी औपचारिकता मात्रै ठानिरहेका छन् ?
प्रधानमन्त्री नै आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व लिन हिचकिचाउँछन् भने सरकारको गाम्भीर्यता कहाँ छ ?
सदनभित्र गुन्जिएको असन्तोष, विपक्षीको चर्को आलोचना र उठिरहेका संवैधानिक प्रश्नहरूका बीच प्रधानमन्त्री बालेनको मौनताले यतिबेला सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ। लोकतन्त्रमा संसद् छलेर शासन चलाउने प्रवृत्ति कति दिगो होला ? यो अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न बनेको छ।
