प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले गम्भीर कूटनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ। संसद्को रोस्ट्रमबाट सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र सीमा विवाद समाधानका लागि 'तेस्रो पक्ष' (इंग्ल्याण्ड) लाई गुहार्नुपर्ने धारणा राखेपछि सीमाविद्, कूटनीतिज्ञ र प्रमुख दलका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका दुई मुख्य विवादास्पद भनाइ
संसद्मा एमाले सांसद पद्मा अर्याल र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सीमा विवादबारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निम्न दुई कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो:
नेपालले पनि भूमि मिचेको दाबी: "भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ... दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ कि उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, त्यसलाई एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।"
तेस्रो पक्षको संलग्नता: सीमा समस्या बेलायती इन्डियाले छोड्दै गर्दाको समयदेखिको भएकाले यसमा चीन र भारत मात्र नभएर 'इंग्ल्याण्ड' सरकारलाई पनि सरोकारवाला बनाउनुपर्ने धारणा।
विज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूको गम्भीर आपत्ति
सीमा र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिलाई 'अपरिपक्व' र नेपालको कूटनीतिक अडानलाई 'कमजोर' बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
'क्रस होल्डिङ अकुपेसन' र 'अतिक्रमण' एउटै होइन: सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालले भारतको सीमा कतै पनि मिचेको छैन। नदीले धार परिवर्तन गर्दा वा पिलर हराउँदा सीमावर्ती नागरिकले एकअर्काको जमिन भोगचलन गर्ने अवस्था (Cross-holding occupation) लाई राज्यले नै सेना खडा गरेर गर्ने 'अतिक्रमण' सँग तुलना गर्नु गम्भीर त्रुटि हो।
कूटनीतिक अडानमा धक्का: नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (EPG) का सदस्य तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतले कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर भूमि मिचेजस्तो नेपालले भारतको कुनै भूभागमा सुरक्षाकर्मी नराखेको स्पष्ट पार्नुभयो। ईपीजीकै अर्का सदस्य डा. राजन भट्टराईले भारतीय पक्षले समेत कहिल्यै नउठाएको 'नेपालले भूमि मिचेको' दाबी प्रधानमन्त्रीले औपचारिक मञ्चबाटै स्वीकार गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो।
मध्यस्थताको अनुचित समय: पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सीमाविद्हरूका अनुसार दुई देशबीचको कूटनीतिक वार्ता पूर्ण रूपमा विफल भएको अन्तिम अवस्थामा मात्रै तेस्रो पक्ष (बेलायत) को मध्यस्थता खोजिन्छ। अहिले नै यो कुरा उठाउनु जायज मानिँदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयको ड्यामेज कन्ट्रोल (प्रष्टीकरण)
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादित बनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार साँझ एक स्पष्टीकरण विज्ञप्ति जारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय 'दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण' र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग मात्र सम्बन्धित रहेको प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ। नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थानीयले खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्थालाई बुझाउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
भारतद्वारा मिचिएका वास्तविक नेपाली भूभाग
सीमाविद् प्रभाकर शर्माका अनुसार खुला सीमा र अन्य कारणले नेपालका २६ जिल्ला जोडिएको भारतसँग ७२ स्थानमा विवाद छ, जसमा मुख्य कमजोरी र अतिक्रमण भारतीय पक्षकै छ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र: करिब ४०० वर्ग किलोमिटर।
सुस्ता क्षेत्र: करिब ४० वर्ग किलोमिटर।
बाँध र तटबन्ध: टनकपुर र शारदा ब्यारेजका कारण मिचिएको सयौँ हेक्टर जमिन, साथै भारतले सीमा नजिकै बनाएका लक्ष्मणपुर, रसियावाल खुर्दलोटन जस्ता बाँधका कारण बर्सेनि हुने नेपाली भूमिको डुबान।
निष्कर्ष: संसद्को उच्च मञ्चबाट बिना कुनै आधिकारिक दस्ताबेज अर्को देशको भूमि मिचिएको स्वीकारोक्ति गर्नुले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भइरहेका प्रयास र नेपालको ऐतिहासिक दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता कूटनीतिक वृत्तमा छाएको छ।
