काठमाडौँ । काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले चलाएको डोजर र बल प्रयोगको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कडा प्रतिवाद गरेका छन्। सरकारको पछिल्लो कदमलाई 'मानवीय संवेदना र संवैधानिक हकमाथिको निर्मम प्रहार' भन्दै थापाले राज्यको अभिभावकीय भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
बुधबार एक विशेष वक्तव्य जारी गर्दै सभापति थापाले भनेका छन्, "डोजरले नागरिकको झुपडी मात्र होइन, उनीहरूको मर्यादा र राज्यप्रतिको भरोसा पनि भत्काएको छ।"
के हो थापाको मुख्य आपत्ति?
सभापति थापाले सुकुम्बासी समस्याको समाधान 'डोजरको दाँत' मा नभई 'कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयन' मा खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले सरकारका कदमहरूलाई 'सस्तो लोकप्रियता' को संज्ञा दिँदै तीन वटा मुख्य बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्:
१. नक्कली र सक्कलीको पहिचान: शक्ति र पहुँचका आधारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने 'नक्कली' सुकुम्बासीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्। २. पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी: वास्तविक भूमिहीन र दलित समुदायलाई विकल्प र पुनर्स्थापनाको आधारबिना धम्क्याएर र लखेटेर हटाउने काम तत्काल बन्द गर्न उनले चेतावनी दिएका छन्। ३. विधिको शासन: राज्य 'शक्ति' (Rule by Law) बाट होइन, 'न्याय' (Rule of Law) को बाटोबाट हिँड्नुपर्ने उनको जिकिर छ।
"कोही रहरले सुकुम्बासी हुँदैन"
हाम्रो विकासको गलत ढाँचाले मानिसहरूलाई गाउँबाट सहर पस्न बाध्य पारेको उल्लेख गर्दै थापाले यसलाई 'ऐतिहासिक विभेदको परिणाम' भनेका छन्। उनले संविधानको धारा ४० लाई स्मरण गराउँदै भूमिहीन दलितलाई एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्व बिर्सन नहुने बताए।
"किन भूमिहीनको कुरा गर्दा सधैं सीमान्तकृत र दलित समुदाय नै अग्रपंक्तिमा ठोक्किन्छन्? यो केवल गरिबीको कथा मात्र होइन, यो राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणाम हो।"
संसद्मा अड्किएको समाधान
थापाले आफू र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका सांसदहरूले भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन हालेर वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन र नदी किनार खाली गर्ने वैज्ञानिक बाटो तय गरेको खुलासा गरेका छन्। तर, उक्त प्रगतिशील कानुन संसद् विघटनको सिकार हुँदा समाधानको प्रक्रिया लम्बिएको उनले बताए।
सरकारलाई थापाको सुझाव:
नदी किनार खाली गर्नैपर्छ, तर त्यो काम 'डोजर' ले होइन, 'कानुन' ले गर।
हदैभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यो जग्गा भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर।
नागरिकलाई 'कैदीबन्दी' जस्तो व्यवहार नगर्न र उनीहरूको आत्मसम्मानको रक्षा गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण।
अन्त्यमा, सभापति थापाले सडक खाली गराउँदैमा समस्या समाधान नहुने भन्दै सुकुम्बासी समस्या पालेर होइन, न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गरेर मात्र टुङ्ग्याउन सकिने स्पष्ट पारेका छन्।
शक्ति प्रदर्शन कि प्रक्रियागत न्याय? यो बहसले अब काठमाडौँको सडकदेखि सत्ताको सदनसम्म कस्तो मोड लिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
