राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ को नाममा उग्रता र हिंसा भड्काउने कार्यमा संलग्न समूहहरूविरुद्ध अत्यन्तै कडा कदम चालेको छ। शान्तिपूर्ण भनिएको उक्त प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी भिडलाई उत्तेजित बनाउने र सुरक्षा फौजमाथि सुनियोजित रूपमा हिंसात्मक आक्रमण गर्न उक्साउने ‘टीओबी’ (TOB) समूह लगायतका अन्य शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथि गहिरो र सुक्ष्म अनुसन्धान गरी तत्काल कानुनी कारबाही गर्न आयोगले सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर सिफारिस गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर राज्य संयन्त्रविरुद्ध नै अराजकता मच्चाउनेहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने स्पष्ट सन्देश आयोगले दिएको छ।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गरेको विस्तृत अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस गम्भीर विषयलाई सतहमा ल्याएको हो। सुरुमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने भनेर कार्यक्रम तय गरिएको भए तापनि, त्यहाँ जम्मा भएका निहत्था र भावुक प्रदर्शनकारीहरूलाई केही स्वार्थ समूहले योजनाबद्ध रूपमा नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनतर्फ अगाडि बढाएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सार्वभौम संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि ढुंगामुढा र हिंसात्मक व्यवहार गर्न सोही ‘टीओबी’ समूहले भिडलाई जबर्जस्त उक्साएको र माहोललाई उत्तेजक बनाएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
आफ्नो क्षेत्राधिकार र सीमितताको स्पष्ट व्याख्या गर्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ:
"माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाउँमा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौजसमेत उपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने TOB समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनू।"
मानव अधिकार आयोगको यो आधिकारिक सिफारिससँगै अब जेन्जी आन्दोलनको आडमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने र युवाहरूको भावनामाथि खेल्दै देशमा अशान्ति फैलाउन खोज्ने पर्दापछाडिका अनुहारहरूमाथि अनुसन्धानको सुइरो सोझिएको छ। शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै, त्यसको आवरणमा लुकेर सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने र विधिको शासनलाई चुनौती दिने अराजक समूहलाई राज्यले कस्तो कानुनी कारबाही गर्छ भन्नेतर्फ अब सम्पूर्ण नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएको छ। आयोगको यस निर्देशनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
