सचिवालयका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गरिनुका साथै उनीहरूमाथि कानुनी बमोजिमको जरिवाना समेत हुन सक्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय मुलुकमा उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर छानबिन भइरहेको पृष्ठभूमिमा संसद् सचिवालयले यो निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको हो। यस प्रक्रियाले जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
१५ चैत २०८२, आईतबार ०४:१६ मा प्रकाशित
