मोरङ कारागारमा चरम तनाव: कैदीको पोशाक भत्ता कुम्ल्याउने अभिषेक गिरी पक्राउ परेपछि भित्रै विद्रोह

ecopolinews.com

रविन्द्र कट्टेल - मोरङ जिल्ला कारागार यतिबेला गम्भीर तनाव र अशान्तिको केन्द्र बनेको छ। राज्यको नियन्त्रणमा रहेका कैदीबन्दीहरूमाथि नै चरम आर्थिक शोषण गरेको र उनीहरूको गाँसबासको रकम हिनामिना गरेको गम्भीर आरोपमा अभिषेक गिरी पक्राउ परेपछि कारागारभित्रै अनपेक्षित विद्रोह सुरु भएको छ। कारागारको पर्खालभित्र हुने गरेको डरलाग्दो आर्थिक असुली र शोषणको पर्दाफास यस घटनाले गरिदिएको छ। एकातिर गरिब र निमुखा कैदीबन्दीको अधिकार लुटिएको छ भने अर्कोतिर लुटेरालाई कारबाही गर्दा कारागारभित्रै शक्ति प्रदर्शनको प्रयास भएको छ।

कारागारभित्रै कैदीबन्दीको नाराबाजी, सुरक्षा सतर्कता उच्च

आफ्नै सहपाठी कैदीबन्दीहरूको रकम असुली गर्ने गिरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएलगत्तै मोरङ कारागारको ब्लक ‘बी’ का कैदीबन्दीहरू आक्रोशित हुँदै नाराबाजीमा उत्रिएका छन्। कारागार प्रमुख राजन घिमिरेका अनुसार, यस ब्लकमा मात्रै ५३६ जना कैदीबन्दी रहेका छन् र उनीहरूले गिरीको पक्राउको विरोध गर्दै कारागारको आन्तरिक सुरक्षा र शान्तिलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

कारागार जस्तो संवेदनशील र उच्च सुरक्षा घेराभित्र कैदीहरूले यसरी संगठित रूपमा नाराबाजी गर्नुले भित्रको शक्ति सन्तुलन र डनवादको प्रभावलाई छर्लङ्ग पारेको छ। स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन र सम्भावित झडप रोक्न यतिबेला कारागार प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता उच्च बनाएको छ। समग्रमा ब्लक ‘ए’, ‘बी’ र महिला ब्लक गरी जम्मा १ हजार २ सय ६ जना कैदीबन्दी रहेको यस कारागारमा एउटा सानो झिल्कोले पनि भयानक रूप लिन सक्ने जोखिम प्रशासनसामु छ।

राज्यले दिएको पोशाक भत्तामाथि गिद्धे नजर: यसरी लुटिन्थ्यो कैदीको अधिकार

कैदीबन्दीको मानव अधिकार र उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वर्षमा दुई पटक उनीहरूलाई पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विशेषगरी, गर्मी मौसमको लागि प्रत्येक कैदीबन्दीले सरकारबाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। तर, अभिषेक गिरी लगायतका नाइकेहरूले राज्यले दिएको यही प्राण धान्ने रकममाथि गिद्धे नजर लगाएको र निर्ममतापूर्वक हिनामिना गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।

जेलभित्रको बन्द पर्खाललाई आफ्नो अवैध असुलीको अखडा बनाउँदै कैदीबन्दीको अधिकार लुट्नु सामान्य अपराध मात्र होइन, यो मानव अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार हो। राज्यले कैदीलाई दिएको सुविधा उनीहरूकै हातमा नपुगी बिचौलिया र नाइकेहरूको खल्तीमा पुग्नुले कारागार प्रशासनको अनुगमन प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। गिरीको पक्राउसँगै अब कारागारभित्र हुने यस्ता सम्पूर्ण आर्थिक अपराध र सिन्डिकेटको जरैदेखि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

प्रतिक्रिया