काठमाडौं, २६ माघ — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जाँचबुझ आयोगको म्याद सरकारले तेस्रोपटक थप गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई थप २५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको हो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोग अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै म्याद थप गरिएको हो। तर, पटक–पटक म्याद थपिँदा आयोगको प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक हुने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अब म्याद थप भएसँगै आयोगको प्रतिवेदन २१ फागुनमा हुने निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुने लगभग निश्चित भएको छ। यसले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षामा रहेका नागरिकहरू निराश हुने संकेत देखिएको छ।
सरकारले अनुसन्धान निष्कर्षमुखी बनाउन समय आवश्यक रहेको दाबी गरे पनि, निरन्तर म्याद थपिँदा छानबिन प्रक्रियामाथि नै शंका उत्पन्न हुन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
