संसद्मा उठाइएका माग नारामै सीमित, रास्वपाप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर धक्का
रविन्द्र कट्टेल - लमजुङका हजारौँ कृषकको जीवनरेखा मानिएका बहुप्रतीक्षित राइनसटार र हाँडेटार सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा नपरेपछि सिङ्गो जिल्लामा घोर निराशा छाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य धर्मराज केसीले केही समयअघि मात्रै संसद्मा जोडदार रूपमा यी आयोजनाको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। राइनास नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ का करिब १२ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिञ्चित गर्ने यो आयोजना अलपत्र पर्दा कृषकहरूले आफ्नो उब्जनी र भविष्य दुवै जोखिममा परेको महसुस गरेका छन्। माग गरिएका अत्यावश्यक योजना नै बजेटमा नअटाएपछि "माग मात्रै भयो, उपलब्धि खोई ?" भन्ने गम्भीर प्रश्न यतिबेला लमजुङको गाउँगाउँमा गुञ्जिरहेको छ।
भोटको राजनीति र भत्किँदै गरेको विश्वासको आधार
निर्वाचनका बेला कृषिको आधुनिकीकरण र सिँचाइको ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासन दिएर भोट मागेका नेताहरूले मुख्य समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै लमजुङवासी क्रुद्ध बनेका छन्। विशेषगरी, नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका जनप्रतिनिधिमाथि जनताले राखेको ठूलो आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुन थालेको छ। आफ्नै सांसदले संसद्मा कुरा उठाउँदा पनि योजनाले बजेटमा स्थान नपाउनुले नेतृत्वको पहुँच र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने अबका दिनमा रास्वपाका उम्मेदवारलाई लमजुङका जनताले विश्वास गर्ने आधार पूर्ण रूपमा टुटेको विश्लेषण स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले गर्न थालेका छन्। भोटको लागि मात्र राजनीति गर्ने परिपाटीले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने यथार्थ यो बजेटले पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ।
ओझेलमा परेका ऐतिहासिक र धार्मिक धरोहर
कृषि मात्र होइन, लमजुङको पर्यटन क्षेत्रमाथि पनि बजेटले ठूलो बज्रपात गरेको छ। नेपालकै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल राईनासकोट र धार्मिक आस्थाको केन्द्र चक्रतीर्थ धामजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास र प्रवर्द्धनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट यथोचित बजेट नछुट्याइनुले जनतामा थप आक्रोश थपेको छ। यी क्षेत्रहरूको उचित संरक्षण र पूर्वाधार विकास गर्न सकेको खण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ओइरो लाग्ने निश्चित छ। तर, दूरगामी सोचको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताका कारण यस्ता सुनखानी जस्ता सम्पदाहरू ओझेलमा परेका छन्। स्थानीयवासीको निरन्तरको मागलाई लत्याउँदै बजेट निर्माणमा गरिएको यो बेवास्ताले राज्य लमजुङको विकासप्रति पूर्णतः उदासीन रहेको प्रस्ट पारेको छ।
लमजुङका अथाह सम्भावना: जलविद्युत, कृषि र पर्यटनको त्रिवेणी
सिँचाइ र ऐतिहासिक धरोहरको बेवास्ता भइरहँदा लमजुङले बोकेका अन्य अथाह सम्भावनाहरू पनि राज्यको आँखाबाट ओझेलमा परेका छन्। लमजुङ जलविद्युत उत्पादनको हिसाबले देशकै 'पावर हाउस' बन्ने सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। मर्स्याङ्दी र यसका सहायक नदीहरूबाट हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू यहाँ छन्। यसैगरी, ग्रामीण पर्यटन र होमस्टे (घरबास) को उद्गमस्थलका रूपमा रहेको यस जिल्लाका घलेगाउँ, काउलेपानी र भुजुङजस्ता गाउँहरूले विश्वभरका पर्यटकलाई लोभ्याइरहेका छन्। यी क्षेत्रमा सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र आधुनिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न सके लमजुङको आर्थिक समृद्धि कसैले रोक्न सक्दैन।
कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको अभावका बाबजुद पनि यहाँका किसानले अलैँची, कफी र सुन्तला खेतीबाट लोभलाग्दो आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। व्यावसायिक पशुपालन र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न सके हजारौँ युवाले आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाउने निश्चित छ। गुरुङ संस्कृतिको अनुपम छटा र जैविक विविधताले भरिपूर्ण यस जिल्लालाई कृषि, जलविद्युत र पर्यटनको एकीकृत नमुना जिल्लाको रूपमा विकास गर्न सकिने अथाह सम्भावना छ। तर यसका लागि राज्यको स्पष्ट नीति र बजेटको विनियोजन अपरिहार्य छ।
अबको बाटो
लमजुङका जनता अब खोक्रा आश्वासन र मीठा भाषणबाट सन्तुष्ट हुने पक्षमा छैनन्। राइनसटार र हाँडेटार सिँचाइ आयोजनामाथिको बेवास्ता केवल एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यसले समग्र लमजुङमाथि राज्यले गरिरहेको उपेक्षालाई उदाङ्गो पारेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले संसद्मा आवाज उठाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई रातो किताबसम्म पुर्याएर कार्यान्वयन गराउने ल्याकत पनि राख्नुपर्छ। लमजुङका अपार सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा बदल्न र गुम्दै गएको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्न अब राजनीतिक नेतृत्वले ढिलासुस्ती नगरी ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्नैपर्छ। अन्यथा, आगामी दिनमा जनताले यसको कडा जवाफ दिने निश्चित छ।
