काठमाडौं, २ असार । औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका ५ हजार ३ सय २ वटा औषधि पसल तथा फार्मेसीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको जनाएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका अनुमति, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था लागू भएको जानकारी दिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले २०८३ असार २८ गतेसम्म नवीकरण म्याद सकिएका र नवीकरण नगरिएका औषधि पसलहरूको प्रमाणपत्र खारेज गरिएको स्पष्ट पारेको छ। विभागले सम्बन्धित व्यवसायीलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा प्रचलित कानुन र विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
यस निर्णयसँगै औषधि व्यवसायको नियमन र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रयासलाई थप कडाइका साथ अघि बढाइएको विभागको भनाइ छ।
