काठमाडौं । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको दलगत राजनीतिको क्यान्सरबाट देशको शिक्षा प्रणाली र सार्वजनिक प्रशासनलाई मुक्त गर्न सरकारले एक ऐतिहासिक र कठोर कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले जनचाहना अनुरूप एक विशेष अध्यादेश जारी गर्दै शिक्षालयहरूमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला बोक्ने विकृतिको सदाका लागि अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ। यस युगान्तकारी निर्णयसँगै अब विश्वविद्यालय, विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा दलीय हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनको राजनीतिकरणबाट मुक्त भएका छन्।
लामो समयदेखि पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यवसायी र आम नागरिकले 'विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगारेको' भन्दै निरन्तर आक्रोश पोख्दै आएका थिए। विद्यार्थी र कर्मचारीको हकहितका नाममा खोलिएका संगठनहरू कालान्तरमा राजनीतिक दलका 'स्लिपर सेल' (Sleeper Cell) का रूपमा परिणत भएको र तिनले योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला-झण्डाको मूल्य बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो निर्मम प्रहार गरेको हो। दलगत राजनीतिकै कारण राज्यप्रणालीमाथि जनताको चरम अविश्वास बढिरहेको पृष्ठभूमिमा आएको यो अध्यादेशलाई सुशासनतर्फको सबैभन्दा ठूलो फड्को मानिएको छ।
यस विषयमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कुरा आफ्नो संगठन बनाउन नसकेर नभई देशको प्रणाली बचाउन गरिएको त्याग भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। चाहने हो भने रास्वपाले आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन खडा गर्न सक्ने तागत राख्छ। तर, राज्य संयन्त्रमा अर्को दलीय संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ न त कर्मचारीको गुमेको सम्मान नै जोगिन्छ भन्ने विगतको तितो यथार्थलाई मनन गर्दै सरकारले यो कठोर बाटो रोजेको हो।
यो अध्यादेशले अब कसैको अधिकार खोस्ने छैन, बरु गुमेको पेसागत स्वतन्त्रता र गरिमालाई सगरमाथा जत्तिकै उच्च बनाउनेछ। अब उप्रान्त सरकारी संयन्त्रमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार कुनै अमूक नेताको चाकडी वा दलगत निकटता हुने छैन; केवल विधि, क्षमता, र दक्षताले मात्र व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस कदमलाई देशलाई संस्थागत मार्गमा ल्याउने महाअभियानका रूपमा अर्थ्याउनुभएको छ। उहाँले अत्यन्तै मार्मिक र शक्तिशाली सन्देश दिँदै भन्नुभएको छ, "हाम्रो प्रयास यति मात्र हो— विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।" विद्यार्थीले सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति सिकून् र कर्मचारीले कुनै दलको नभई केवल सार्वभौम जनताको सेवा गरून् भन्ने सरकारको मुख्य ध्येय रहेको उहाँको भनाइ छ।
यो कुनै दल विशेष वा विचारविरुद्धको लडाइँ नभई समग्र प्रणाली र देशको भविष्य बचाउने लडाइँ भएको सरकारको ठहर छ। देशलाई दलगत कब्जा र सिन्डिकेटबाट निकालेर शुद्धीकरण गर्ने यस महान् प्रयासमा सम्पूर्ण आम नेपालीको साथ र विश्वासको अपेक्षा प्रधानमन्त्री शाहले गर्नुभएको छ।
"परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ," आम नागरिकलाई अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ, "तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामी जनचाहनाबमोजिम काम गर्न सरकारमा आएका हौं। हामी जे गर्छौं, आम नेपाली जनताकै सर्वाङ्गीण हितमा गर्छौं।"
सरकारको यो साहसिक कदमले वर्षौंदेखि राजनीतिको अखडा बनेका सरकारी कार्यालय र क्याम्पसहरूमा अब साँच्चिकै काम र पढाइको वातावरण बन्ने जनअपेक्षा चुलिएको छ।
