९ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) लाई नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको बनाउने ऐतिहासिक विधेयक पारित गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सोमबार पेस गरेको यस विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको परिमार्जनसहित सभाले अनुमोदन गरेको हो। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ। प्राप्त समाचार सामग्रीमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण तथ्य र तथ्यांकलाई समेटेर तयार पारिएको विस्तृत विवरण यसप्रकार छ:
सैनिक एकाधिकार अन्त्य र गैरसैनिक प्रशिक्षकको बाटो खुला
मूल रूपमा संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ मा गैरसैनिक प्रकृतिको हुनेबारे उल्लेख थिएन। तर, राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ३ को उपदफा (३) थपेर ‘राष्ट्रिय सेवा दल नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसअघि एनसीसीको तालिम नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकले मात्र दिँदै आएकोमा अब पारित विधेयकबाट ‘बहालवाला सैनिक’ भन्ने शब्द झिकिएको छ। यससँगै सेनाबाहेकका अन्य दक्ष जनशक्तिले पनि तालिम दिन सक्ने बाटो खुला भएको छ।
वर्तमान अवस्था, पूर्वाधार र तथ्यांक
वि.सं. २०७५ सालदेखि देशका ७७ वटै जिल्लाका छात्रछात्रालाई समेटेर उद्धार कार्यमा सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा मुख्यालय रहेको एनसीसीका मोरङ, महोत्तरी, नवलपरासी पूर्व र बाँकेमा गरी ४ वटा शिक्षालयहरू छन्। हाल प्रत्येक वर्ष ७ हजार ७१० जना छात्रछात्रालाई तालिम दिइने गरिएको छ भने हालसम्म ८९ हजार ८१४ जनाले यो तालिम लिइसकेका छन्।
निर्देशक समितिमा विशिष्ट श्रेणीकी महिला अनिवार्य
कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत १४ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका किशोर–किशोरीहरूले तालिम लिने भएकाले उनीहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नीति निर्माण तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। २०२७ सालको ऐनमा निर्देशक समितिको व्यवस्था नभए पनि नयाँ विधेयकले रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। समितिमा अब नेपाल सरकारले तोकेका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारी अनिवार्य रूपमा सदस्य रहनेछिन्। यसबाहेक प्रधानसेनापति, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष र सेवा दलका महानिर्देशक (सदस्यसचिव) रहनेछन्।
महानिर्देशक नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड
यसअघि महानिर्देशक नियुक्तिमा प्रधानसेनापतिले अवकाशप्राप्त एक उपरथीको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो, जसले नेतृत्व चयनमा स्वेच्छाचारिता बढाएको थियो। यसलाई परिमार्जन गर्दै अब प्रधानसेनापतिले अवकाशप्राप्त उपरथीहरूमध्येबाट वर्णानुक्रमअनुसार तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने र सरकारले तीमध्ये एकलाई दुई वर्षको पदावधिका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सैनिक सेवाको बाध्यता नहुने र गैर-विद्यार्थीलाई पनि तालिम
विधेयकमा दफा २० थप गर्दै एनसीसी तालिम लिएकै कारण कुनै पनि व्यक्तिलाई सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य नगराइने सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै, विद्यमान ऐनमा विद्यार्थी नभएकालाई तालिमबाट हटाउने र १०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ विधेयकले संविधानको धारा ५१ को मर्मअनुरूप विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई पनि तालिममा सहभागी गराउन सकिने क्रान्तिकारी प्रावधान थपेको छ। उम्मेदवार छनोटको अधिकार भने स्थानीय निकाय र जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालयसँगको समन्वयमा नेपाली सेनालाई नै दिइएको छ।
एनसीसीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
विश्व परिवेशमा एनसीसीको अवधारणाको लिखित इतिहास सन् १८५६ को क्रिमिया युद्धसँग जोडिन्छ, जहाँ युद्धमा ज्यान गुमाएका ब्रिटिस नौ-सैनिकका बालबालिकालाई समेटेर 'नेबल ल्याड्स ब्रिगेड' बनाइएको थियो। सन् १९५४ मा यसलाई एनसीसीमा रूपान्तरण गरिएपछि सन् १९६६ बाट जर्मनीलगायतका देशमा यसको अवधारणा विस्तार भयो।
नेपालमा भने पञ्चायतकालमा युवाहरूमा देशप्रति वफादारी जगाउने उद्देश्यले २२ कात्तिक २०२२ मा एनसीसी स्थापना भएको हो। तत्कालीन उपसचिव गम्भीरध्वज गुरुङ प्रथम निर्देशक रहेको यस संस्थाले २०२२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका ५०० विद्यार्थीबाट तालिम सुरु गरेको थियो। त्यसपछि २०२७ सालमा राष्ट्रिय सेवा दल ऐन ल्याइएको थियो भने २०३१ सालदेखि देशका मुख्य सहरहरूमा यसको विस्तार गरिएको थियो।
