बुटवल, कात्तिक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’ विवादमा सरकार पूर्णरूपमा निष्पक्ष रहि सबै पक्षका हित सुनिश्चित गर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन् — “यो सरकार कसैलाई अन्याय नहुने वातावरणका लागि बनेको हो। उद्योगहरूले बिजुली प्रयोग गरेका रहेछन् भने महसुल तिर्नुपर्छ, तर प्रयोग नै नगरेका रहेछन् भने सरकारले तिराउँदैन।”
प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग आइतबार बुटवलमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विवाद समाधानका लागि संवाद र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिने आश्वासन दिइन्।
बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिँदा उत्पादन ठप्प भएको, हजारौं श्रमिक बेरोजगार भएको र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताउँदै संघीय सरकारलाई तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने, “१३ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिँदा दैनिक करिब पाँच करोड बराबरको विद्युत् खपत हुन सकेको छैन। यसले रोजगारी, उत्पादन र बजार सबैमा असर पारेको छ।” उनले सरकारलाई शीघ्र समाधानका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई भोलि सोमबार नै छलफलका लागि बोलाइएको बताउँदै संवादबाट व्यावहारिक समाधान खोजिने बताइन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायत प्रतिनिधिहरूसँगको भेटवार्तामा समस्याको अन्तिम निचोड निकालिने उनले बताइन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि उद्योगहरूको लाइन काटिँदा हजारौं युवा बेरोजगार भएको र सरकारको निर्णयले नकारात्मक सन्देश गएको बताएका थिए।
“विद्युत् लाइन काट्ने निर्णयले राज्य, उद्योगी र श्रमिक सबैलाई घाटा भएको छ,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, “सरकारले सबै पक्षको सहभागितामा साझा समाधान ल्याउनुपर्छ।”
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै अनुदान कटौती नगरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता मागेका थिए। अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती नहुने विश्वास दिलाएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेशहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान हुने बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र आर्थिक सन्तुलनमा सरकार गम्भीर रहेको दोहोर्याइन्।
निष्कर्षमा उनले भनिन्: “सरकार उद्योगी, श्रमिक र प्रदेश सरकारहरू सबैप्रति उत्तरदायी छ। प्रयोग गरेको बिजुलीको मूल्य तिर्नु न्याय हो, तर कसैलाई अन्याय हुने गरी नीतिगत निर्णय हुँदैन।”
