काठमाडौँ ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको दाबी गर्ने अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय सोमबार रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कांग्रेसको आन्तरिक विवाद तथा महाधिवेशन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा निवेदन विचाराधीन रहेको र यसअघि पनि अदालतले महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएकाले पुनः उही विषयमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने जनाउँदै निवेदन दरपीठ गरिदिएको हो।
पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति बनेपछि आधिकारिकताको विषयलाई लिएर दुवै पक्षबीच विवाद रहँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकताको कानुनी मान्यता दिइसकेको भए तापनि दुवै पक्षले आ-आफ्नो हिसाबले महाधिवेशन र अधिवेशनका कार्यतालिकाहरू अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले असोज ३ गतेदेखि नै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्कोतर्फ, शेरबहादुर देउवा पक्षले भने असोज १५ देखि वडा अधिवेशन सुरु गरी आगामी मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका तय गरेको छ।
दुवै पक्षले समानान्तर रूपमा महाधिवेशनका गतिविधि अगाडि बढाउन खोजेपछि महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन पुगेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न नमानी दरपीठ गरिदिएको छ।
२९ भदौ २०८३, सोमबार ०६:५१ मा प्रकाशित
