काठमाडौं, १० मंसिर । निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काममा भएको ढिलाई र लापरवाहीबाट असन्तुष्ट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई कारबाहीको कडा चेतावनी दिएका छन्।
रातको अचानक निरीक्षणले खोल्यो पर्दा
मन्त्री घिसिङले बुधबार साँझ सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवनको आकस्मिक निरीक्षण गरे। उनले आगामी २१ फागुनमा हुने चुनावपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थान ननिभोजने स्थितिमा तीन सिफ्टमा काम गर्न पटक-पटक निर्देशन दिएता पनि, स्थलमा त्यसअनुसार काम नभएको पाएका छन्।
"तीन सिफ्टमा काम भएन, कारबाही हुने"
यसरी आफ्नो निर्देशनको उल्लंघन भएको पाउँदा मन्त्री घिसिङ रुष्ट देखिए। उनको सचिवालयका अनुसार, "निर्देशनअनुसार तीन सिफ्टमा काम गरी निर्माण सम्पन्न नगरेको" भएका कारण निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। मन्त्रीले नियमित सुपरीवेक्षण नगरेको भन्दै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातालाई पनि कारबाही गरिने बताएका छन्।
चैत अगाडिको डेडलाइन र कारबाहीको खुला धम्की
संसद भवनलाई एकदमै महत्वपूर्ण परियोजना बताउँदै मन्त्री घिसिङले आगामी चैत अगाडि नै यो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने जोड दिए। उनले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिँदै भने, "उक्त समयमा निर्माण सम्पन्न नभएमा लापरबाही गर्ने सबैलाई कारबाही गरिनेछ।"
किन यति महत्वपूर्ण छ यो परियोजना?
ठेक्का म्याद सकिँदो: पाँचौं पटक थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी १६ पुसमा सकिँदैछ।
प्रगति अपर्याप्त: परियोजनाको सिभिल आदि संरचनाको प्रगति ८७% भएता पनि, इन्टेरियर र सुरक्षा प्रणालीको कामको प्रगति मात्र ३०% रहेको छ, जुन चैत अगाडि पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
लगातार ढिला: तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा २०७६ असोजमा सुरु भएको यो परियोजना पटक-पटक ढिला हुँदै आएको छ।
