संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लमजुङ जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा जाने बजेटमा निर्मम कैंची चलाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा जिल्लाका पालिकाहरूको बजेटमा कुल १५ करोड ७४ लाख रुपैयाँको भारी कटौती गरिएको छ। यससँगै आगामी वर्षका लागि लमजुङका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट जम्मा ३ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ। यस अप्रत्याशित र भारी बजेट कटौतीले जिल्लाको समग्र विकास निर्माण, पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका कार्यक्रमहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने निश्चित भएको छ।
संघीय सरकारको यस अनुदार कदमबाट जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह अछुतो रहेका छैनन्। तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा ठूलो मार राइनास नगरपालिकालाई परेको छ, जहाँ सर्वाधिक ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट घटाइएको छ। यसैगरी, मध्यनेपाल नगरपालिकामा ३ करोड २१ लाख र सुन्दरबजार नगरपालिकामा ३ करोड २० लाख रुपैयाँको भारी बजेट कटौती भएको छ। उता, दुधपोखरी गाउँपालिकाले २ करोड ३६ लाख र बेँसीशहर नगरपालिकाले १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गुमाएका छन् भने क्होलासोथार गाउँपालिकाको १ करोड २ लाख रुपैयाँ काटिएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको ३५ लाख र सबैभन्दा कम दोर्दी गाउँपालिकाको २७ लाख रुपैयाँ बजेट घटेको छ।
सिंगो जिल्लाको विकास बजेटमाथि यसरी बज्रपात हुनुमा लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद धर्मराज केसीको चरम निरीहपन र अदूरदर्शिता प्रमुख कारण रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। स्पष्ट दूरदृष्टि र विकासको ठोस खाका नहुँदा तथा केन्द्रमा जिल्लाको आवाज बुलन्द गर्न नसक्दा लमजुङले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै यतिबेला गाउँ-गाउँमा जनआक्रोश चुलिएको छ।
चुनावी नारा र झुठा आश्वासनको भरमा मात्र राजनीति नटिक्ने यथार्थलाई यस घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ। जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च अब कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने भन्दै लमजुङवासीले नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। एक असक्षम नेतृत्वकै कारण समग्र लमजुङको उज्ज्वल सम्भावना र विकासको गतिमाथि निर्मम कुठाराघात भएको गहिरो अनुभूति यतिबेला आम लमजुङवासीले गरिरहेका छन्।
