सुदूरपश्चिम – बर्खे धानबाली काटेर भित्र्याइसकेका किसान धान बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाएको भन्दै निराश भएका छन्। मुख्य आम्दानी स्रोत धानबाट अपेक्षित मूल्य नपाउँदा साना किसान वित्तीय दबाबमा परेका छन्।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसान सुवास चौधरीले भने, ‘सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ तर व्यापारीले त्यसअनुसारको मूल्यमा खरिद नगर्दा हामी उचित मूल्य पाउन सकेका छैनौं।’
कञ्चनपुरको पुरैना गाउँका किसान केशव पाठकका अनुसार, ‘धान खरिद गर्ने व्यापारीले बिक्री गर्न जाने किसानलाई बढीमा दुई हजार ६५० रुपैयाँ मात्र दिन सक्ने भन्दै घर खर्च जोहो गर्न हामीलाई कम मूल्यमा बेच्न बाध्य पार्दै आएका छन्।’
नेपाल सरकारले गत साउन २६ गते मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ३,४६३.८१ र मध्यम धानको रु ३,६२८.३३ तोकेको थियो। तर, सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष अहिलेसम्म धान खरिद गर्न डिपो सञ्चालन गरेको छैन। लिमिटेडका वरिष्ठ सहायक मुकुन्दराज पनेरुले कात्तिक ११ देखि डिपो सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
अर्थिक रूपमा कमजोर साना किसानलाई अहिले गहुँखेतीको तयारीका लागि खेत खनजोत, बीउ र मलखादको खर्च जुटाउन धान बेच्नैपर्ने अवस्था छ। किसानले अनुभव गरेको अनुसार, सरकारले समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा बजार मूल्य स्थिर गर्न केही सहयोग भए पनि निजी व्यापारीबाट तोकिएको मूल्य नपाउने समस्या जारी छ।
यसैबीच, कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार खरिद बिक्री भए नभएकाबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई यथाशीघ्र धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन, स्थानीय तहसँग समन्वयमा आवश्यक अनुसार केन्द्र थप गर्न, र सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद बिक्री कार्य सञ्चालन गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
