नयाँदिल्ली/मुम्बई । भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान रोक्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार, २ अक्टोबर २०२६, दिल्ली, मुम्बई, पटना लगायत विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भएका छन्।
मुम्बईको शिवाजी पार्कमा कक्रोच जनता पार्टी (CJP) ले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपकेसहित ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी सहभागी भए। प्रदर्शनमा अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, संगीतकार विशाल ददलानी तथा निर्देशक विशाल भारद्वाजलगायत कलाकारहरू पनि सहभागी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र SIR प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। CJP ले यसअघि नै २ अक्टोबरदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो।
मुम्बई प्रहरीले शिवाजी पार्कमा प्रदर्शनका लागि अनुमति नदिएपछि CJP ले ‘जेल भरो आन्दोलन’ गर्ने घोषणा गरेको थियो। प्रहरीले भने शिवाजी पार्कलाई मौन क्षेत्रसम्बन्धी नियम लागू हुने क्षेत्र भन्दै वैकल्पिक स्थानमा प्रदर्शन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा शबाना आजमीले मतदानको अधिकारलाई नागरिकको आवाजसँग जोड्दै आफूहरू शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न आएको बताइन्। उनको सहभागिताले मुम्बईको प्रदर्शनलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।
उता दिल्लीमा जंतर–मंतरमा प्रस्तावित प्रदर्शनलाई प्रहरीले अनुमति नदिएपछि पनि विभिन्न विद्यार्थी, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनका समर्थकहरू प्रदर्शनका लागि भेला हुन पुगे। प्रहरीले विपक्षी दलका नेता तथा प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको समाचार आएका छन्। राष्ट्रिय जनता दलका राज्यसभा सांसद मनोज झा, आम आदमी पार्टीका नेता तथा सांसदहरू र अन्य प्रदर्शनकारीलाई समेत हिरासतमा लिइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादवले हिरासतबाट रिहा भएपछि आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। विद्यार्थी संगठनकी नेता नेहा बोराले पनि आगामी दिनमा पुनः प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेकी छन्।
यसैबीच, पटना लगायतका अन्य शहरमा पनि ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र SIR सम्बन्धी मागलाई लिएर प्रदर्शन भएका छन्। विभिन्न विपक्षी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनलाई थप शहरमा विस्तार गर्ने बताएका छन्।
यस घटनाले भारतमा मतदाता सूचीको पुनरीक्षण प्रक्रिया, निर्वाचन आयोगको भूमिका र मतदान अधिकारलाई लिएर राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन तथा नागरिक समूहबीच बढ्दो सार्वजनिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
