लामो समयदेखि विवादमा परेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी गाँठो अन्ततः खुलेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रावधानलाई यथावत् स्वीकार गर्न सहमत भएपछि विवाद टुंगिएको हो।
प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा अवकाश उमेर क्रमशः बढाउने व्यवस्था पास गरेको थियो। त्यसअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्षमा र त्यसपछिको वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था लागू हुनेछ।
सोही प्रावधानलाई सदर गरेर जानुपर्ने निर्णयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयकमा देखिएको विवाद अन्त्य भएको घोषणा गरेकी हुन्।मन्त्री न्यौपानेले मंगलबार संसदीय समितिको बैठकमा भनिन्, “प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसलाई नै आत्मसात् गरेर जाऔं।” उनले यस विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको स्पष्ट पार्दै, सर्वसम्मत परम्परा भत्किन नदिन आग्रह पनि गरिन्।
यसअघि विपक्षी दलका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमै सहमति गरेर जानुपर्ने अडान राख्दा सहमति जुट्न सकेको थिएन। तर, अन्ततः सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि सर्वसम्मत सहमति बनेको हो।
