रविन्द्र कट्टेल
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सोमबार जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिले देशको सुशासन, कानुनी समानता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएको छ। आयोगले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश अनि बहालवाला र पूर्वसैनिक अधिकारीको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ पूर्ण रूपमा स्थगित गर्दै अन्य सर्वसाधारण र कर्मचारीको हकमा मात्रै छानबिन खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने मान्यतालाई कुल्चिँदै चालिएको यो कदमले राज्य संयन्त्र कतिसम्म लाचार र पक्षपाती छ भन्ने डरलाग्दो यथार्थलाई उदाङ्गो पारेको छ।
विधिको शासनमाथि सर्वाेच्च र आयोगकै निर्मम प्रहार
गत असार २६ गते सर्वोच्च अदालत आफैंले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई ढाल बनाउँदै आयोगले यो विभेदकारी सूचना सार्वजनिक गरेको हो। एउटा सामान्य खरदार वा सुब्बाले आफ्नो वैध आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति जोड्दा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र खनिएर जेल पठाउँछ। तर, राज्यका सर्वाधिक शक्तिशाली निकायमा बसेकाहरूले जतिसुकै अकुत सम्पत्ति थुपारे पनि उनीहरूमाथि राज्यले प्रश्नसमेत गर्न नपाउने यो कस्तो विधिको शासन हो? जसले न्यायको तराजु बोक्छन् र जसले देशको सुरक्षाको जिम्मा लिन्छन्, उनीहरू नै सम्पत्ति छानबिनको सामान्य प्रक्रियाबाट भाग्नुले उनीहरूको नैतिकता र राज्यको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो निर्णय निष्पक्षताको कसीमा पूर्ण रूपमा असफल र अन्यायपूर्ण छ।
संविधानको छिद्र र दण्डहीनताको संस्थागत विकास
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई टेकेर आफ्नो र सेनाको पक्षमा यो 'रक्षाकवच' तयार पारेको हो। संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् वा महाअभियोगबाट र सैनिक अधिकारीलाई सैनिक ऐनबमोजिम मात्र कारबाही हुने प्राविधिक छिद्रलाई यहाँ खुलेआम दुरुपयोग गरिएको छ। महाअभियोग वा सैनिक ऐनबाट कारबाही नभएका पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न र त्यसमा कारबाही गर्न रोक लगाउनु भनेको सिधै दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्नु हो। राज्य संयन्त्रले सत्य र न्याय स्थापित गर्नुको साटो शक्तिशाली संस्थाहरूसँग सम्झौता गर्दै उनीहरूलाई 'अछूत' र 'सर्वोच्च' मान्ने जुन प्रवृत्ति देखाएको छ, यसले सरकार र राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सीमित सम्भ्रान्त वर्गको कठपुतली बन्दै गएको स्पष्ट पार्छ।
लोकतन्त्रको आवरणमा संरक्षित कुलीनतन्त्रको अभ्यास
यस्ता विभेदकारी निर्णयहरू लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने त कुरै छाडौं, यसलाई भित्रभित्रै धमिराले झैं खोक्रो बनाउने प्रपञ्च हुन्। लोकतन्त्रको प्राण भनेकै न्याय, समानता र कानुनको सर्वोच्चताप्रतिको जनविश्वास हो। जब न्याय दिने मूर्तिहरू र देशको रक्षा गर्ने कसम खाएकाहरू नै नागरिकको कठघरामा उभिन डराउँछन्, तब आम जनताले यो राज्य र व्यवस्थाप्रति कसरी विश्वास गर्ने? कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता भत्किएपछि यो व्यवस्था केवल एउटा आवरण मात्र बन्न पुग्छ। निष्पक्षता त्यहाँ मात्र सम्भव हुन्छ, जहाँ देशको प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सम्पत्ति एउटै तराजुमा जोखिन्छ। केही विशिष्ट वर्गलाई कानुनभन्दा माथि राखेर अरूलाई मात्र तर्साउने यो कदमले देशलाई सुशासनतर्फ होइन, एउटा निरंकुश र संरक्षित कुलीनतन्त्रतर्फ धकेलिरहेको छ।
