रविन्द्र कट्टेल - पोखरा, फागुन ४ - कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेविरूद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नलिने आदेश जारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त दुई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। तर सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले सर्वोच्च अदालतमा सो निर्णयविरूद्ध रिट विचाराधीन रहेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशका आधारमा मात्र आगामी निर्णय हुने स्पष्ट पारेको छ। इजलास अधिकृत गुरूदेव आचार्यका अनुसार सर्वोच्चको अन्तिम आदेश जिल्ला अदालतमा प्राप्त भएपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ।
रवि लामिछानेविरूद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोपसमेत दायर भएका थिए। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् भने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राखिएको थियो।
तर उक्त निर्णयविरूद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सोही रिटको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि समान प्रकृतिको मुद्दामा तत्काल फिर्ता नगर्ने आदेश दिएको थियो। लामिछानेविरूद्ध कास्कीसँगै रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर छन्।
अदालतको यो आदेशले कानुनी प्रक्रियामा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम आदेश नआउँदासम्म जिल्ला अदालतले हतारो निर्णय नगर्ने। अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशतर्फ केन्द्रित भएको छ।
