सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी समेट्छ भन्ने कुरामा चौतर्फी चासो र चर्चा सुरु भएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा खेलकुद विकासका लागि अघि सारेका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई यो कार्यक्रमले पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। रास्वपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा खेलकुद क्षेत्रको लगानी भ्रमणमा नभई खेलाडीको डाइट, प्रशिक्षण र अत्याधुनिक प्रविधिमा केन्द्रित गरिने उद्घोष गरेको थियो। यस्तै, नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्पोर्ट्स हब’ का रूपमा स्थापित गर्ने र १५ वर्षदेखि अधुरा रहेका रङ्गशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने योजना रास्वपाको वाचापत्रमा प्रमुखताका साथ समावेश थियो। तर, सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले यी सबै योजनाहरूलाई कुल्चिएको र बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
यस विषयमा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) का दीपक श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम कस्तो भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा भर पर्ने बताएका छन्। उनले २०७७ मा बनेको खेलकुद विकास ऐनमा खेलाडीहरूको सामाजिक सुरक्षा र भत्ताको व्यवस्था भए तापनि हालसम्म त्यो व्यवहारमा लागू हुन नसकेको यथार्थ औँल्याउँदै यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समेटिएको र समग्रमा राम्रो देखिएको बताए। तर, कार्यान्वयनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य चुनौती रहेको उनको धारणा छ। नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण कुरा छुटेको श्रेष्ठको ठहर छ। उनले जहिले पनि राष्ट्रिय टिमको तयारी तथा प्रशिक्षण निरन्तर हुनुपर्ने र राष्ट्रिय टिमको १२ महिना प्रशिक्षण हुने खालको कुरा आइदिएको भए धेरै खेलाडी उत्साहित हुने र यसले खेलाडी पलायन रोक्न मद्दत गर्ने विचार राखे।
अर्कोतर्फ, रास्वपा खेलकुद विभागका सचिव पुरुषोत्तम पोखरेलले खेलकुदमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने खालको रहेको दाबी गरेका छन्। पहिलाका खेलकुद कार्यक्रमहरू कर्मकाण्डी हुने गरेकोमा यो पटक चाँहि कार्यान्वयन पक्षमा अब्बल देखिएको र यसले साँच्चिकै खेलकुद क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गरेको उनले बताए। सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सम्भव नहुने र थप कुराहरू बजेटबाट पनि आउने पोखरेलको जिकीर छ। खेलकुदमा सरकारको धारणा कस्तो छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट भएको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने राम्रो पक्ष भएको उनले बताए। यसले खेलाडीको सुरक्षालाई पनि समेटेको उनको भनाई छ।
