काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) को सफल नेतृत्व गरिसकेका प्रा.डा. भोला थापाले अब मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सुधार्ने गहन जिम्मेवारी पाएका छन् । केयूको सीमित र व्यवस्थित घेराबाट निस्केर देशभर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उच्च शिक्षाको हिस्सा ओगटेको त्रिविको उपकुलपति बन्नु आफैँमा एक ठूलो छलाङ हो । तर, सधैँजसो बन्द, हड्ताल र राजनीतिको अखडा बन्ने त्रिविमा उनले कस्तो जादु चलाउलान् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
त्रिविमा सर्नुको मुख्य कारण र सुशासनको 'मिसन' काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा काम गर्दा उनले नेपालको उच्च शिक्षाको वास्तविक अवस्था र चुनौती नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाए । तर, केयूको सफलता सीमित क्षेत्र र समुदायमा मात्र पुगेको महसुस गर्दै उनले आफ्नो अनुभवलाई देशभर विस्तार गर्ने हुटहुटीका साथ त्रिविको नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए । लाखौँ विद्यार्थी र हजारौँ प्राध्यापक जोडिएको विश्वकै विशाल संरचनामध्येको एक त्रिविलाई सुधार्न सके नेपालको समग्र उच्च शिक्षा नै माथि उठ्ने उनको दृढ विश्वास छ । अब त्रिविलाई बजार र रोजगारीसँग जोड्दै नेपालको प्राकृतिक स्रोत-साधनको सदुपयोग गर्ने दिशामा लैजाने उनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
हड्ताल र राजनीतिलाई अवसरमा बदल्ने अठोट त्रिविमा बारम्बार हुने तालाबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिएर धेरैले उनलाई अबको बाटो निकै कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि, उनी यसलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा लिन्छन् । विद्यार्थीलाई पढ्ने र शिक्षक-कर्मचारीलाई सुरक्षित वातावरण दिन सके अधिकांश समस्या आफैँ समाधान हुने उनको तर्क छ ।
"राजनीतिक दलहरूले पनि विश्वविद्यालयमा राजनीति नगर्ने कुरा विभिन्न मञ्चबाट व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारले पनि अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । त्यसैले यसलाई मैले असाध्यै ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएको छैन ।"
'मेरिट'को दाबी र सरकारसँगको निकटताको खण्डन वर्तमान सरकारसँग निकट भएकै कारण उपकुलपतिमा नियुक्त भएको भन्ने आरोपलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको दाबी गर्दै उनले कुनै राजनीतिक आबद्धता वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नभई पूर्ण रूपमा 'मेरिट'कै आधारमा नेतृत्वमा आएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल सरकार र जिम्मेवार निकायले गरेको विश्वासको मूल्याङ्कन समय र प्रणालीले नै गर्ने उनको भनाइ छ ।
बिदा चोर र जग्गा हडप्नेमाथि निर्मम प्रहारको तयारी सुधारको पहिलो कदमस्वरूप उनले विश्वविद्यालयको नियम नमान्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने संकेत दिएका छन् । अध्ययन बिदाको नाममा विदेश जाने तर सम्झौताअनुसार फर्केर नआउने वा रकम नतिर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीबाट असुलउपर गर्ने कार्य उनको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । यसका साथै, त्रिविका सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी, संरक्षण र सदुपयोगमा पनि निर्मम भएर लाग्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
लेबोरेटरी स्कुल विवाद : भत्काउने कि जोड्ने ? त्रिविको जग्गामा रहेको र आफैँले एसएलसी पास गरेको लेबोरेटरी स्कुल हटाउने विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । तर, उपकुलपति थापाले भने यसलाई भत्काउने नभई त्रिविसँगै पुनः जोडेर पुरानै गौरवमा फर्काउने नयाँ 'ट्विस्ट' दिएका छन् ।
विगतमा त्रिवि शिक्षा संकायका विद्यार्थीले अभ्यास शिक्षण गर्ने उक्त विद्यालय सरकारले आर्थिक दायित्व बहन गर्न नसकेपछि मात्र सामाजिक क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएको उनको बुझाइ छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा 'केयू हाईस्कुल'को सफल प्रयोग गरिसकेका उनी विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । लेबोरेटरी स्कुललाई भत्काउने वा सार्ने विकल्प तर्कसंगत नभएको बताउँदै, यसलाई अझ बलियो सामुदायिक संस्था बनाएर त्रिविको शैक्षिक संरचनाभित्रै प्रभावकारी रूपमा जोड्ने उनको स्पष्ट योजना छ ।