रविन्द्र कट्टेल - नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतालाई लिएर लामो समयदेखि जारी कानुनी र राजनीतिक अन्योलको अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पूर्ण वैधानिकता दिएको छ। न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई कानुनसम्मत ठहर्याएको हो। यो फैसलासँगै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ भने पुसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिले गर्ने सबै कामकारबाहीले स्थायी मान्यता पाएका छन्।
शुक्रबारको अन्तिम सुनुवाइमा थापा पक्षका तर्फबाट हरिहर दाहाल, गोपालकृष्ण घिमिरे र दीनमणि पोखरेलसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले विशेष महाधिवेशन पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको उपज भएको प्रभावशाली तर्क राखेका थिए। देउवा पक्षका तर्फबाट रमेश बडाल र रमण श्रेष्ठले विपक्षमा बहस गरे पनि अदालतले 'महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेक' र 'निर्वाचन आयोगको निर्णय' लाई नै न्यायसङ्गत मानेको छ। सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक आदेशले केवल गगन थापाको नेतृत्वलाई मात्र सुरक्षित गरेको छैन, बरु पुरानो नेतृत्वको पकडबाट पार्टीलाई नयाँ दिशातिर लैजाने मार्गप्रशस्त समेत गरिदिएको छ।
