काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। एकातर्फ सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षा गर्दै महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने आवाज बलियो छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक सहमतिमार्फत विवाद टुंग्याएर निर्धारित समयमै महाधिवेशन अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब केवल नेतृत्वको प्रश्नमा सीमित छैन। यो पार्टीको वैधानिकता, महाधिवेशनको प्रक्रिया, नेतृत्वको स्वीकार्यता र आगामी राजनीतिक दिशासँग जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्व र त्यसलाई स्वीकार नगरेको पक्षबीच पर्याप्त संवाद हुन नसक्दा सहमतिको बाटो अझ कठिन देखिएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा अदालतको अन्तिम निर्णयपछि अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् भने सभापति गगनकुमार थापा पक्ष भने राजनीतिक संवादबाटै समाधान खोज्ने प्रयासमा रहेको बताइएको छ।
देउवा–गगन संवाद : समाधानको मुख्य ढोका?
कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ—पूर्वसभापति देउवा र वर्तमान सभापति थापाबीच प्रत्यक्ष संवाद हुन्छ कि हुँदैन?
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले देउवासँग संवादको प्रयास भइरहेको र उहाँबाट समन्वयकारी भूमिका अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। उनले अदालतको प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक सहमतिमार्फत पार्टीको विवाद समाधान गरेर निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
यसले कांग्रेसभित्र एउटा सम्भावित राजनीतिक निकासको संकेत गरेको छ। तर, दुई पक्षबीच विश्वासको वातावरण नबनेसम्म संवादले मात्रै संकट समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
‘आयोजक समिति’ कि नयाँ समन्वय संयन्त्र?
महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र सबै पक्षको सहभागितामा सम्पन्न गराउन नयाँ संयन्त्र बनाउने विषय पनि चर्चामा आएको छ।
महामन्त्री पौडेलले सभापतिको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन आफूहरू तयार रहेको संकेत दिएका छन्। तर प्रवक्ता देवराज चालिसेले कांग्रेसको परम्परामा आयोजक समितिको व्यवस्था नरहेको भन्दै महाधिवेशन व्यवस्थापन र समन्वयका लागि आवश्यक संयन्त्र भने बनाउन सकिने बताएका छन्।
यसले एउटा प्रश्न जन्माएको छ—नाम फरक भए पनि के त्यस्तो संयन्त्रले कांग्रेसका सबै पक्षलाई एउटै राजनीतिक मैदानमा ल्याउन सक्छ?
देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गराउने प्रस्ताव
संस्थापन इतर समूहले भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
नेता एनपी साउदले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिक आधार मानेर सबै पक्षलाई समेट्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। देउवा स्वयं आगामी प्रतिस्पर्धामा नरहेकाले उनको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्दा सबैलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सक्ने उनको तर्क छ।
यो प्रस्ताव कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अब नेतृत्वबीचको सहमतिमा निर्भर देखिन्छ।
नैनसिंह महरको तीन सूत्रीय प्रस्ताव
कांग्रेसभित्र सहमतिको वातावरण बनाउन सक्रिय नेता नैनसिंह महरले तीनवटा विकल्प अघि सारेका छन्।
पहिलो—देउवा र थापाबीच प्रत्यक्ष संवाद गराउने।
दोस्रो—दुवै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने तेस्रो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने।
तेस्रो—अदालतको अन्तिम निर्णयलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्दै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने।
महरको बुझाइमा कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण वैचारिक दूरीभन्दा नेतृत्व तहमा बढेको अविश्वास र ‘इगो’ हो। त्यसलाई घटाउन सके समाधान सम्भव रहेको उनको धारणा छ।
अब कांग्रेससामु निर्णायक प्रश्न
कांग्रेसको संकट अब केवल ‘कसको नेतृत्व?’ भन्ने प्रश्न होइन। प्रश्न हो—कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक विवादलाई संवाद र सहमतिबाट समाधान गरेर संस्थागत रूपमा अघि बढ्छ कि कानुनी र राजनीतिक टकराव अझ लम्बिन्छ?
महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा समय कांग्रेसका लागि तीव्र गतिमा घटिरहेको छ। बाँकी छोटो अवधिमा देउवा–गगन संवाद स्थापित हुन्छ, सबै पक्षले स्वीकार गर्ने राजनीतिक सूत्र निस्कन्छ र महाधिवेशनको निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित हुन्छ भने वर्तमान विवाद कांग्रेसको एकताको नयाँ आधार बन्न सक्छ।
तर संवाद असफल भयो र अदालतको फैसला तथा पार्टीको राजनीतिक प्रक्रियाबीच दूरी बढ्दै गयो भने विवाद अझ गहिरिने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा संस्थागत एकता, शक्ति संघर्षभन्दा संवाद र पक्षगत जितभन्दा पार्टीको भविष्यलाई प्राथमिकता दिनु हो।
अन्ततः कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनले केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछैन—यसले पार्टीभित्रको वर्तमान संकटले कुन दिशा लिन्छ भन्ने पनि तय गर्नेछ।
