काठमाडौं, ३० कात्तिक २०८२ – जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा प्रहरी हिरासतमा यातना र दुर्व्यवहार भएको गम्भीर उजुरीपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्काल हिरासत निरीक्षण थालेको छ। गत भदौ २३–२४ को हिंसात्मक प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको घटनापछि पक्राउ परेकाहरूमाथि यातना दिइएको आरोपले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ।
आयोगले विहीबार र शुक्रबार हिरासतहरूको निरीक्षण गरेको छ, तर रिपोर्ट सार्वजनिक हुन बाँकी छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले भने, “निरीक्षणमा के भेटियो भन्ने आजै बुझ्छु।” आयोगले आन्दोलनका मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाको अनुसन्धान पनि तीव्र पारेको छ र प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन सबैसँग अनुरोध गरेको छ।
हिंसाको भयावह तथ्य
मृत्यु : ७६ जना (आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीसमेत)।
क्षति : सरकारी भवनहरूमा आगजनी, लुटपाट ; निजी सम्पत्तिमा तोडफोड।
पक्राउ : देशभर सयौं संदिग्ध नियन्त्रणमा ; चितवनमा २८, मोरङमा २१, कालिमाटीमा थप पक्राउ।
जेनजी पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान सुधार आयोग गठनको मस्यौदा बुझाएर सम्झौता खोजिरहेका बेला यातना आरोपले शान्ति प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। प्रहरीले हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने दाबी गरे पनि आयोगको अनुगमनले राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सम्बन्धित अपडेट
चितवन : आगजनी गर्ने २८ पक्राउ, १६ हिरासतमै।
मोरङ : तोडफोड गर्ने २१ पक्राउ।
जेनजी माग : म्यान्डेटमा एकता, संविधान सुधार आयोग गठन।
यो घटनाले नेपालको युवा आन्दोलन र मानव अधिकार संरक्षणको सङ्कटलाई उजागर गरेको छ। आयोगको रिपोर्टले थप राजनीतिक भूकम्प ल्याउन सक्ने विश्लेषकहरूको भविष्यवाणी छ।
