रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं, १४ जनवरी २०२६ - नेपाली राजनीतिमा आज देखिएका दुई नाटकीय घटनाले सतहमुनि गहिरो राजनीतिक समझदारी (political bargain) हुँदैछ भन्ने संकेत दिएका छन्। एकातिर नेपाली काँग्रेसले आफ्नै पार्टीका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गरिएको छ। यी घटनाहरू संयोग मात्र होइनन्, भविष्यको सत्ता-राजनीतिसँग गाँसिएको सम्भावित सम्झौताको पूर्वसंकेतका रूपमा हेरिन थालेका छन्।
काँग्रेसभित्र ‘क्लिन-अप’ : सत्ता समायोजनको तयारी?
नेपाली काँग्रेसले महामन्त्रीद्वयलाई निष्कासन गर्नु सामान्य अनुशासनात्मक कारबाहीभन्दा धेरै गहिरो अर्थ बोकेको देखिन्छ। थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै देउवा नेतृत्वलाई खुला चुनौती दिएपछि संस्थापन पक्षले कठोर कदम चाल्नुको मूल उद्देश्य पार्टीभित्र असहमतिको आवाज दबाउनु मात्र होइन, आगामी सत्ता-सम्झौताका लागि ‘एक लाइन’ नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने विश्लेषण बलियो बन्दै गएको छ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, काँग्रेस नेतृत्व अहिले विपक्षी भूमिकामा रहँदै पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग प्रत्यक्ष टकरावभन्दा ‘समायोजन’ को रणनीतिमा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रबाट सरकारविरोधी, प्रणालीगत सुधार र कडा प्रतिपक्षी भूमिकाको माग गर्ने नेताहरू संस्थापनका लागि बाधक थिए। निष्कासनमार्फत देउवाले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- पार्टी लाइनभन्दा बाहिर उभिनेहरूका लागि ठाउँ छैन।
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता : राजनीतिक ‘रिलिफ’ कि सौदाबाजी?
त्यसै दिन रवि लामिछानेमाथिको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता हुनुले राजनीतिक वृत्तमा थप शंका जन्माएको छ। मुद्दा फिर्तासँगै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा हुने र आरएसपी पुनः निर्णायक भूमिकामा फर्कने अवस्था बनेको छ। यसलाई कानुनी प्रक्रियाको परिणाम भनिए पनि, समय र सन्दर्भले यसलाई राजनीतिक ‘रिलिफ प्याकेज’ का रूपमा बुझ्न बाध्य बनाएको छ।
आरएसपी हाल सत्तारुढ समीकरणका लागि महत्वपूर्ण शक्ति हो। युवा मतदाता, शहरी समर्थन र ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ छविका कारण लामिछाने सरकारका लागि उपयोगी साझेदार हुन्। यस्तो अवस्थामा उनलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाइराख्नु सत्ताका लागि घाटाको विषय थियो। मुद्दा फिर्ताले आरएसपीलाई सन्तुष्ट राख्ने र सम्भावित सत्ता पुनर्संरचनामा सहजता ल्याउने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ।
सम्भावित सम्झौताको खाका के हो?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यी दुई घटनाबीच एउटा साझा सूत्र देखिन्छ-सत्ता स्थायित्वका लागि विपक्षीको धार कमजोर पार्ने र सत्ताका सम्भावित साझेदारलाई बलियो बनाउने रणनीति।
-काँग्रेसभित्रको विद्रोही धार (थापा-शर्मा) समाप्त ⇒ सरकारमाथि कडा प्रतिपक्षी दबाब घट्ने
-आरएसपीका नेतामाथिको मुद्दा फिर्ता ⇒ सत्ता शक्तिका लागि रास्वपाको चलखेल र प्रभाव बढ्न सक्ने
-देउवा नेतृत्व कमजोर विपक्षी तर ‘नेगोशिएबल’ शक्ति ⇒ भविष्यमा सत्ता साझेदारीको ढोका खुला
यस अर्थमा, भविष्यमा काँग्रेस-आरएसपी-अन्य दलबीच नयाँ समीकरण वा कम्तीमा परोक्ष समझदारी बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। काँग्रेसले तत्काल सरकार ढाल्ने आक्रामक लाइन नलिने र आरएसपीले सरकारलाई निरन्तर समर्थन गर्ने-यही मौन सम्झौताको संकेत आजका घटनाले दिएका छन्।
लोकतन्त्रका लागि खतरा?
यस्ता राजनीतिक सौदाबाजीहरूले अल्पकालीन स्थिरता दिन सक्छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत विश्वासलाई कमजोर बनाउँछन्। न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक आवश्यकताअनुसार चल्ने धारणा बलियो हुँदै जानु र पार्टीभित्र असहमतिको दमन हुनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
आजको नेपाली राजनीति स्पष्ट रूपमा एउटा मोडमा उभिएको छ-जहाँ निर्णयहरू सार्वजनिक बहसभन्दा बन्द कोठाका समझदारीबाट निर्देशित देखिन्छन्। यो ‘सम्झौता राजनीति’ परिवर्तनको संकेत हो कि अस्थिरताको नयाँ अध्याय, यसको उत्तर आगामी दिनका सत्ता समीकरण र जनताको प्रतिक्रियाले दिनेछ।
आजका घटनाले एउटा कठोर सत्य उजागर गरेका छन्
-नेपालको राजनीति अहिले सिद्धान्तभन्दा सत्ता व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ।
-काँग्रेसले पार्टी एकताको नाममा बहस दबाएको छ
-आरएसपीले न्यायिक राहतसँगै सत्ता सुरक्षित गरेको छ
-सरकारले अल्पकालीन स्थिरता किनेको छ
तर यसको मूल्य भने लोकतान्त्रिक पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता र जनविश्वास हुनसक्छ।
अब प्रश्न एउटै छ-यो मौन सम्झौताले देशलाई स्थायित्व दिन्छ कि भोलिको ठूलो राजनीतिक विस्फोटको बीउ रोप्दैछ?
