नयाँ दिल्ली - भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले केन्द्र सरकारमाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेन्सरसिप लागू गरेको र आलोचनात्मक आवाजहरूलाई नियन्त्रण गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। इन्डियन एक्सप्रेस
प्रतिवेदन र कांग्रेसको दाबीका मुख्य बुँदाहरू:
- दैनिक १,२७५ वटा ब्लकिङ अर्डर:
मार्चदेखि जुलाई २०२६ को ५ महिनाको अवधिमा भारत सरकारले इन्स्टाग्राम, फेसबुक र युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूबाट सामग्री हटाउन करिब १ लाख ९५ हजार भन्दा बढी निर्देशन जारी गरेको जनाइएको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार दैनिक औसतमा १,२७५ र प्रत्येक ६८ सेकेन्डमा एउटा सामग्री हटाइएको देखिन्छ। - इन्स्टाग्राम र युवाहरू मुख्य निशाना:
हटाइएका सामग्रीहरू मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी Meta को प्लेटफर्म इन्स्टाग्राम - सेन्सरसिपको समय घटाइयो:
सरकारले 'सहयोग पोर्टल' (Sahyog Portal) मार्फत सामग्री हटाउने समय सीमा घटाएर ३ घण्टामा सीमित गरेको र स्वचालित (Automated) सेन्सरसिपका कारण कुनै मानिसले नपढीकनै सामग्रीहरू हटाइने गरेको आरोप खर्गेले लगाएका छन्। - संविधानमाथि प्रहार: लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको असहमति र प्रश्न गर्ने अधिकार खोस्नु संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सीधा प्रहार भएको कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक
X (Twitter)
३ भदौ २०८३, बुधबार १०:१५ मा प्रकाशित
