रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं ।जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेट विपरीत सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमै ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप बढ्न थालेको छ। आन्दोलनका युवा अभियन्ताहरूले सरकारको प्राथमिकता गलत दिशामा गइरहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको न्यून सहभागिता र युवाको उपेक्षा भएको भन्दै असन्तोष चुलिएको छ। जेनजी आन्दोलनमा महिलाको योगदान बराबर भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा एक महिलामात्रै हुनु र वास्तविक आन्दोलनकारीलाई पछि पारेर पूर्वन्यायाधीश र शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधिहरू मन्त्री बनाइनु आन्दोलनको भावनाविपरीत भएको अभियन्ता रक्षा बमले बताइन्।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पद सिर्जना गरेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने, भेरी–बबई र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन ठेक्का तोड्ने तयारी, र नेपाल प्रहरीले गरेको विवादित ठेक्कामा मौनता देखाउनु सरकारको नीतिगत स्पष्टतामाथि प्रश्न उठाउने घटनाहरू बनेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नभईकनै चार जना सचिव सरुवा गरिएको र मुख्यसचिवलाई समेत निसानामा राखिएको घटनाले सरकारको हस्तक्षेपकारी शैली उजागर भएको टिप्पणी गरिन्छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई राजीनामा गराएर निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउने योजना समेत भइरहेको चर्चाले शंका थपेको छ।
जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनले दिएको जनादेश सत्ता स्वार्थ र पद हेरफेरमै खेर जान नहुने चेतावनी दिएका छन्।
