निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको बहुचर्चित निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लगाएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ट्रेड युनियनहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। यद्यपि, यो फैसला सर्वसम्मत भने हुन सकेन। पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ, जहाँ बहुमतले आदेशको पक्षमा र अल्पमतले विपक्षमा कडा राय प्रस्तुत गरेका छन्।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे। तर, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने यसमा आफ्नो कडा फरक मत (डिसेन्टिङ ओपिनियन) दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले विपक्षी अर्थात् सरकारको कुरा नै नसुनी एकपक्षीय सुनुवाइका भरमा मात्रै यति गम्भीर विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन्।
फरक मत राख्ने न्यायाधीशद्वयले अध्यादेश जारी भइसकेको र संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको वर्तमान अवस्थामा उक्त अध्यादेश संसद्मै पेस भई स्वीकृत हुने वा नहुने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको स्मरण गराएका छन्। संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको विषयमा अदालतले तत्कालै हस्तक्षेप गरिहाल्न नहुने र रिट निवेदकलाई अहिल्यै कुनै ‘अपूरणीय क्षति’ पुगिहाल्ने अवस्था नदेखिएको उनीहरूको प्राविधिक र कानुनी ठहर छ। यद्यपि, विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न लगाउने र कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने विषयमा भने इजलासका सबै पाँचै जना न्यायाधीशको एकमत रहेको छ।
अब यो कानुनी सङ्घर्षको आगामी महत्त्वपूर्ण मोड जेठ ६ गते तय हुनेछ। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको उक्त दिनको सुनुवाइपछि मात्रै यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्नेबारे अन्तिम फैसला हुनेछ। सर्वोच्चको यो प्रारम्भिक कदमले सरकारलाई झट्का दिए पनि जेठ ६ को बहसले निजामती प्रशासन र सरकारबीचको यो टकरावलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने आम चासो र प्रतीक्षा बढाएको छ।
