विराटनगर/काठमाडौं -आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभरका २५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार घोषणा नगरी टिकट ‘होल्ड’ राख्ने निर्णय गरेका छन्। सतहमा हेर्दा यो निर्णय रणनीतिक देखिए पनि गहिराइमा पुग्दा यसले चुनावी जितभन्दा बढी सत्ता–नियन्त्रण, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र सम्भावित सौदाबाजी केन्द्रमा राखेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
शनिबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रत्यक्षतर्फका १४० उम्मेदवार मात्रै टुंग्यायो। बाँकी २५ क्षेत्र भने ‘अध्यक्षले पछि टुंग्याउने’ भन्दै खुलै राखियो। यही निर्णयले पार्टीभित्र असन्तोष, कार्यकर्ता निराशा र परम्परागत मतदाता आधार कमजोर हुँदै गएको आवाज चर्किंदै गएको छ।
‘तालमेल नगर्ने’ भनाइ र व्यवहारबीचको विरोधाभास
ओली सार्वजनिक रूपमा बारम्बार ‘कसैसँग चुनावी तालमेल हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर होल्ड गरिएका अधिकांश क्षेत्रहरू संभावित तालमेलका केन्द्र बनेका छन्। यसले ओलीको भनाइ र व्यवहारबीच गहिरो विरोधाभास देखाएको छ।
विशेषतः ओलीको गृहजिल्ला झापा–३ लाई होल्डमा राख्नुले पार्टीभित्रै प्रश्न उठाएको छ। अघिल्ला दुई निर्वाचनमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग गठजोड गरेर ओलीले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेका थिए। यसपटक पनि त्यही समीकरण दोहोरिने सम्भावनाले झापा–३ लाई अन्तिम निर्णयबाट टाढा राखिएको एमाले स्रोत बताउँछ।
झापा–३ मा चुलिँदो आक्रोश
झापा जिल्ला कमिटीले वसन्त बानियाँ र हरि राजवंशीको नाम सिफारिस गरिसक्दा पनि केन्द्रले बेवास्ता गरेपछि स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाता आक्रोशित छन्।
स्थानीय मतदाता दीपक काफ्ले भन्छन्,
“१० वर्षदेखि सूर्यमा मत हाल्न पाएका छैनौँ। यसपटक पनि त्यो अधिकार खोसिने हो कि भन्ने डर छ।”
रामप्रसाद चम्लागाईंको प्रतिक्रिया अझ कडा छ—
“अब पनि तालमेलको नाममा धोका दिइयो भने हाम्रो मत नयाँ शक्तितिर जान्छ।”
झापा–३ मा देखिएको असन्तोष ओलीको रणनीतिले एमालेको परम्परागत मतदाता आधार नै चिराचिरा बनाइरहेको संकेत मानिएको छ।
इतर समूहलाई ‘बाइपास’ गर्ने रणनीति
कोशी प्रदेशका झापा–३, ताप्लेजुङ–१, सुनसरी–२ र ३, मोरङ–५ र ६ मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा पनि ओली इतर समूहका प्रभावशाली नेताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा टिकटबाट टाढा राखिएको देखिन्छ।
ताप्लेजुङ–१ का विजयी सांसद तथा उपमहासचिव योगेश भट्टराईलाई खुलेर असहमति जनाएको कारण यसपटक टिकट नदिने मनस्थितिमा ओली रहेको एमाले स्रोत बताउँछ।
मोरङ–६ का पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित, विनोद ढकाललगायत बलिया नामहरू हुँदाहुँदै पनि क्षेत्र होल्ड गर्नु चुनावी जितभन्दा इतर समूहलाई रोक्ने गणित भएको स्पष्ट हुन्छ।
काठमाडौं र लुम्बिनीमा पनि उस्तै चित्र
काठमाडौं–९ मा ओली इतर समूहमा सक्रिय भएको भन्दै कृष्णगोपाल श्रेष्ठ टिकटविहीन हुने संकेतमा छन्। काठमाडौं–४, ५, ७ र ललितपुर–३ पनि अन्तिम निर्णयबाट टाढा राखिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ७ क्षेत्र होल्ड गरिएको छ। रुपन्देही–१ मा दुईपटक विजयी छविलाल विश्वकर्मालाई पन्छाउने रणनीति देखिन्छ। रुपन्देही–२ बाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पाल्पा–२ सारेर पुराना उम्मेदवारलाई हटाइएको छ।
‘दाहाल फ्याक्टर’ र अघोषित तालमेल
रुकुम पूर्वमा यसपटक नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल स्वयं उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। एमालेले यहाँ उम्मेदवार नटुंग्याउनु अघोषित तालमेलको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत मानिएको छ। मधेशका महोत्तरी–३ लगायतका क्षेत्रहरू पनि एमाले–लोसपा वा एमाले–जसपा तालमेलको सम्भावित केन्द्र बनेका छन्।
चार उद्देश्य, एक ठूलो जोखिम
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीले २५ क्षेत्रमा टिकट होल्ड गर्नुका चार मुख्य उद्देश्य छन्—
१) अघोषित चुनावी तालमेलको ढोका खुला राख्नु,
२) इतर समूहलाई दबाब र अनिश्चिततामा राख्नु,
३) आफ्ना निकट नेताहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु,
४) उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण शक्ति अध्यक्षमा केन्द्रीकरण गर्नु।
तर यही रणनीतिले कार्यकर्ता निराशा, मतदाताको विद्रोह र पार्टीभित्र खुला असहमति चुलिने खतरा बढाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भन्छन्—
“२५ क्षेत्रमा उम्मेदवार होल्ड गर्नु ओलीको अधिनायकवादी राजनीतिक चाल हो। उनलाई पार्टीभन्दा आफ्ना कोटरीका मान्छे सुरक्षित गर्ने चिन्ता मात्रै छ।”
ओलीको ‘होल्ड’ रणनीति छोटो समयका लागि शक्ति सन्तुलनमा उपयोगी देखिए पनि दीर्घकालमा एमालेकै संगठन, मतदाता विश्वास र आन्तरिक एकतामा गम्भीर क्षति पुर्याउने संकेत देखिन थालेका छन्। अब प्रश्न उभिएको छ
यो रणनीतिले ओलीलाई सुरक्षित बनाउने हो कि एमालेको आधार नै कमजोर बनाउने?
