काठमाडौं, असोज २९ — प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट समर्थन नदिँदा उनी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति दलहरूको धारणा सुन्ने प्रयास गरे। तर एमालेबाहेकका अन्य दलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालत जान ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएनन्।
सभामुख घिमिरेले बैठकको सुरुवातमै भने,
> “प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्ने धेरैको धारणा छ। तर म दलहरूको सल्लाहमा अघि बढ्न चाहन्छु।”
एमालेको स्पष्ट समर्थन
एमालेका नेता महेश बर्तौलाले भने, “विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ। यसलाई अदालतले उल्ट्याउनुपर्छ,” भन्दै सभामुखलाई सर्वोच्च अदालतमा जान सुझाव दिएका थिए।
कांग्रेस र समाजवादी ‘संविधानिक परीक्षण’को पक्षमा
नेपाली कांग्रेसका श्याम घिमिरेले पनि विघटनको संविधानिक परीक्षण हुनुपर्ने बताए तर सभामुखले रिट हाल्ने/नहाल्नेबारे स्पष्ट समर्थन जनाएनन्।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले भने, “सर्वोच्च अदालतबाट विषय स्पष्ट भए राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो पार्टीले चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको छ।”
माओवादी र राप्रपाको फरक दृष्टिकोण
माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले भदौ २३–२४ को घटना “इतिहासकै दुर्लभ” भएको भन्दै विघटन संविधानसम्मत नभएको बताए।
तर राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले भने, “अहिल्यै संसद पुनर्स्थापना गर्दा झन् ठूलो आन्दोलन भड्किन सक्छ,” भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाए।
अदालत जानुअघि छलफल जारी
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपस्थित रहेन।
सभामुख घिमिरेले अन्त्यमा भने,
> “संविधान र संसदीय प्रणालीको रक्षा गर्न आवश्यक कदम दलहरूसँग सहमति गरेर नै चाल्नेछु।”
घिमिरेले बिहीबार नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग पनि परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन्।
