रविन्द्र कट्टेल - नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकभित्रै एक अत्यन्तै गम्भीर, खेदजनक र अमर्यादित घटना घटेको छ। बैठकको सामान्य नियमको अनभिज्ञतालाई लिएर नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीताकुमारी सेन्दाङलाई मर्यादापालकहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको कुनै पनि आधिकारिक आदेश र रुलिङबिनै जबर्जस्ती बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेका छन्। सांसदले बैठक कक्षभित्र फोटो तथा भिडिओ खिचेको निहुँमा दौरा सुरुवालमा सजिएका मर्यादापालकहरूले संसद्को गरिमा र नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्दै आफैँ कानुन हातमा लिएर सांसदमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गरेका हुन्। यस घटनाले संसद्भित्र सांसदहरूको मर्यादा, उनीहरूको विशेषाधिकार र सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
यस अप्रत्याशित र अपमानजनक घटनाका विषयमा सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले आफूलाई संसद्भित्र फोटो खिच्न मनाही छ भन्ने कुराको जानकारी नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। बिना कुनै पूर्वचेतावनी र सभामुखको जानकारीबिनै आफूलाई बाहिर निकालिएको यथार्थ खोल्दै उहाँले भन्नुभएको छ:
"मलाई बैठकमा फोटो खिच्न हुँदैन भन्ने थाहा थिएन। मर्यादापालकहरूले मलाई एक्कासि बाहिर लगेर फोटो डिलिट गर्नुस् भने। मैले ठिकै छ भनेर डिलिट गरेँ, र त्यसपछि मात्र भित्र आएँ।"
संसदीय अभ्यास र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३१ अनुसार बैठकमा सांसदहरूलाई मर्यादा सिकाउने र नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सभामुखमा मात्र निहीत हुन्छ। कुनै पनि सांसदले अमर्यादित काम गरेमा वा नियम तोडेमा सभामुखले माइकबाटै सुरुमा सचेत गराउने र त्यति गर्दा पनि नमानेमा मात्र मर्यादापालक लगाएर बैठक कक्षबाट बाहिर निकाल्न आदेश दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, यस घटनामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद सेन्दाङलाई फोटो नखिच्न कुनै पनि रुलिङ गरेको संसद्को रेकर्डमा छैन। सभामुखको आदेश र निर्देशनबेगर मर्यादापालक आफैँले सांसदलाई कारबाहीको शैलीमा बाहिर निकाल्नु शक्तिको चरम दुरुपयोग र संसदीय सर्वोच्चताको सरासर खिल्ली उडाउनु हो। मर्यादापालकको काम आदेशको पालना गर्ने हो, आफैँ सभामुख बनेर निर्णय लिने होइन।
यस गम्भीर संस्थागत त्रुटिलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले भने मर्यादापालकहरूले सभामुखलाई सोधेरै सांसदलाई भिडिओ हटाउन लगाएको फितलो दाबी गर्नुभएको छ। तर, संसद्को खुला बैठकमा सभामुखले माइकबाटै रुलिङ गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत कानमा खुसुक्क आदेश दिइएको भन्नु आफैँमा हास्यास्पद र संसदीय पारदर्शीताको विपरीत छ।
विगतमा २०७९ साल चैत २१ गते तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अर्को सांसद बोलिरहेको बेला मोबाइल बजेको भन्दै माइकबाटै 'स्विच अफ गर्न' स्पष्ट निर्देशन दिएको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रै संसद्मा ताजै छ। संसदीय अभ्यास भनेको रेकर्डेड र पारदर्शी हुनुपर्छ। तर वर्तमान घटनामा सभामुखको मौनता र मर्यादापालकको स्वेच्छाचारिताले लोकतान्त्रिक संसद्को हुर्मत लिने काम गरेको छ। कानुन बनाउने सार्वभौम थलोमै कानुनका रक्षकहरूबाट भएको यस प्रकारको स्वेच्छाचारी कदमको चौतर्फी विरोध र गहिरो छानबिन हुन अत्यन्तै जरुरी छ।
