काठमाडौं । रवि लामिछाने, जिबी राई तथा सञ्चालक रामबहादुर खनाल विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालत पोखरा ले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठ को संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी को कार्यकालमा गत पुसमा जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्की ले अभियोग फिर्ताको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो । तर, गत फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राई ले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालत मा रिट विचाराधीन रहेकाले त्यहाँबाट आदेश आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका थिए ।
सो आदेशलाई ‘बेरित’ भन्दै सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै बेरित ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो ।
उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार निलप्रसाद पनेरु का अनुसार अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा कार्यान्वयन रोक्न कुनै अन्तरिम आदेश जारी नभएको, साथै तल्लो अदालतमा मुद्दा अनावश्यक रूपमा रोकिँदा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अदालतले अब सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले दायर गरेको निवेदनमा सरकारी वकिल र सरोकारवाला पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै पुनः सुनुवाइ गरी आवश्यक निर्णय गर्न जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको छ ।
उच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछाने र राईसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ भने न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
