नेपाली कांग्रेसले संघीयताप्रति जनस्तरमा उठिरहेका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज दिउँसो १ बजे सातै प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताहरूलाई उपस्थित गराएर कांग्रेसले प्रदेश मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउने ऐतिहासिक छलफल अगाडि बढाएको हो। विशेषगरी कांग्रेसको नेतृत्व रहेका मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको संख्या ५ देखि ७ मा झार्ने रणनीति पार्टीले तय गरेको छ।
पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई केन्द्रबाटै संयोजन गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। यस कदमले प्रदेश सरकारहरूलाई राजनीतिक भागबण्डाको अखडा मात्र बनाउनुको सट्टा चुस्त, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिन कांग्रेसले चालेको यो कदमलाई नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण सुधारको रूपमा हेरिएको छ। सानेपामा जारी यो विशेष संवादले प्रदेशको आगामी कार्यदिशा र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको ठोस खाका कोर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
