काठमाडौँ - बजेट सार्वजनिक भएपछि करका दर र आर्थिक विधेयकको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा गलत प्रचार भइरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिने क्रममा उनले सरकार र आफूलाई विवादमा तान्न एउटा संगठित समूह लागिपरेको आरोप लगाए। संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको दस्ताबेजमा भिन्नता देखिएपछि उत्पन्न तरंगलाई उनले 'चियाको कपमा तुफान' को संज्ञा दिँदै यसको डटेर सामना गर्ने दृढता व्यक्त गरे।
मन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणकै क्रममा समेटिएका तर आर्थिक विधेयकमा प्राविधिक रूपमा छुट्न गएका ६ वटा बुँदालाई मात्र पछि थपिएको स्पष्ट पारे। रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको मात्र भन्सार दर परिवर्तन गरिएको र बाँकी विषयमा केवल भाषागत स्पष्टता र केही शुल्कहरू मात्र परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ। विगतमा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा ७३ वटासम्म दरहरू परिवर्तन गर्दा मौन बस्नेहरूले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र लोकप्रियतालाई पचाउन नसकेर विषयलाई अतिरञ्जित बनाएको उनले जिकिर गरे। साथै, रसुवा र कोरोला नाकाबाट गाडी आयात गर्दा भएका भनिएका सम्भावित गडबडीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिसकिएको जानकारीसमेत उनले दिए।
यद्यपि, कानुनी र संसदीय मूल्यमान्यताका जानकारहरू भने अर्थमन्त्रीको यो कदमलाई कानुनसम्मत मान्न तयार छैनन्। सरकारले संसद्मा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गराएकोमा मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा चार पटकसम्म फेरबदल गरी वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको मात्र दस्ताबेज अपलोड गरेपछि यो विषय प्रक्रियागत रूपमै विवादित बनेको हो। संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार संसद्को सार्वभौम क्षेत्राधिकारभित्र दर्ता भइसकेको विधेयकको कुनै पनि अंश वा अक्षर सच्याउनुपरेमा संसद्कै औपचारिक स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। अर्थमन्त्रीले आफूलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर भाषा मात्र स्पष्ट पारेको दाबी गरिरहँदा, प्रक्रियागत पारदर्शिता र संसदीय सर्वोच्चतामाथि उठेका प्रश्नहरूले भने राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ। pc:onlinekhabar
