रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं - भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले सिर्जना गरेको मानवीय त्रासदी अब उद्धार र राहतको सीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ। नदीले बगाएर ल्याएका सयौँ शव र मानव अवशेष चितवनसहित विभिन्न क्षेत्रमा भेटिएपछि ती शवको पहिचान, सुरक्षित संरक्षण र व्यवस्थापन राज्यका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। शवगृहको क्षमता सकिएको छ, कतिपय शव कुहिन थालेका छन् र लामो समयसम्म खुला वा असुरक्षित अवस्थामा राख्दा दुर्गन्ध तथा स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने अवस्था देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यही परिस्थितिबीच सरकारले पहिचान खुल्न नसकेका शवलाई एयरटाइट ब्यागमा राखेर जमिनमुनि अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। चितवनमा मात्रै सयौँ शव तथा मानव अवशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार देवघाट क्षेत्रमा पहिचान हुन नसकेका शवलाई छुट्टाछुट्टै ब्यागमा राखेर व्यवस्थित रूपमा गाड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रत्येक शवबाट डीएनए परीक्षणका लागि आवश्यक नमुना संकलन गरी सुरक्षित राखिने र भविष्यमा पहिचान खुलेमा शव निकालेर परिवारलाई बुझाउन सकिने प्रहरीको भनाइ छ।

तर शव गाड्ने निर्णयसँगै एउटा गम्भीर मानवीय प्रश्न उठेको छ—वैज्ञानिक पहिचान पूरा हुनुअघि शव जमिनमुनि राख्नु कति उचित हो ?

यो प्रश्न केवल प्रशासनिक निर्णयको प्रश्न होइन। यो कुनै परिवारको अन्तिम आशा, कुनै आमाको प्रतीक्षा, कुनै बाबुको पीडा र वर्षौँदेखि आफ्नो हराएको आफन्त खोजिरहेको परिवारको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।

भोटेकोशीको बाढीले शवलाई घटनास्थलबाट धेरै टाढासम्म बगाएको छ। पानी, हिलो, ढुंगा र भग्नावशेषमा लामो समय रहँदा धेरै शवको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रिएको छ। कतिपय शव टुक्राटुक्रा अवस्थामा भेटिएका छन्। यस्तो अवस्थामा अनुहार हेरेर गरिने दृश्य पहिचान निकै कठिन हुन्छ। फिंगरप्रिन्ट, दाँतको अभिलेख र अन्ततः डीएनए परीक्षणजस्ता वैज्ञानिक विधि नै निर्णायक बन्न सक्छन्।

यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले शव व्यवस्थापनलाई केवल ‘गाड्ने’ प्रक्रियाका रूपमा हेर्दैन। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (ICRC) ले विपद्पछि मृतकको सम्मानजनक व्यवस्थापनसँगै उनीहरूको पहिचान सम्भव बनाउने प्रमाण सुरक्षित राख्नुलाई मानवीय प्रतिक्रियाको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिकाअनुसार चरम विपद्मा अस्थायी रूपमा शव गाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि शवलाई स्पष्ट संकेतसहित छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने, प्रत्येक शवलाई अद्वितीय कोड दिने, शव गाडिएको स्थानको नक्साङ्कन गर्ने, जीपीएस विवरण सुरक्षित राख्ने र सबै अभिलेख सुरक्षित रूपमा राख्ने अभ्यास सिफारिस गरिएको छ। पहिचान नखुलेका शवलाई प्रमाण नष्ट हुने गरी जलाउने वा मिसाउने अभ्यास नगर्नसमेत स्पष्ट गरिएको छ।

अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मूल सन्देश स्पष्ट छ—शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि राख्न सकिन्छ, तर पहिचानको सम्भावना जमिनमुनि गाड्न पाइँदैन।

ICRC को फरेन्सिक अभ्यासले त पहिचान नभएका मानव अवशेषलाई अस्थायी वा अन्तिम रूपमा गाड्नुअघि उपलब्ध सबै पहिचानसम्बन्धी प्रमाणको परीक्षण, दस्तावेजीकरण, फोटो, फिंगरप्रिन्ट, दन्त परीक्षण र नमुना संकलनजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने महत्व औंल्याउँछ।

नेपालमा अहिले भइरहेको प्रक्रियाबारे प्रहरीको दाबी पनि यही दिशामा छ। शवलाई नम्बर दिएर, आवश्यक नमुना र व्यक्तिगत सामग्री सुरक्षित राखेर, गाडिएको स्थानको विवरण अभिलेखमा राखिने र भविष्यमा डीएनए मिलेको अवस्थामा शव निकालेर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि नेपालमा गाडिएका शवका लागि पहिचान नम्बर, जीपीएस विवरण र डीएनए नमुना सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको उल्लेख गरेका छन्।

तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के नेपालसँग यति ठूलो संख्यामा शवको दीर्घकालीन फरेन्सिक अभिलेख सुरक्षित राख्ने पर्याप्त क्षमता छ ?

नेपाल प्रहरीकै भनाइअनुसार अहिले शव सुरक्षित राख्न आवश्यक रेफ्रिजरेटिङ कन्टेनर, विशेष उपकरण र पर्याप्त फरेन्सिक जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। अस्पतालका शवगृहमा क्षमताभन्दा धेरै शव पुगेका कारण अस्थायी व्यवस्थापनको दबाब बढेको छ।

यसले विपद्पछि नेपालमा उद्धार तथा राहतसँगै Disaster Victim Identification अर्थात् विपद् पीडित पहिचान प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ।

किनकि एउटा शव भेटिनु खोजीको अन्त्य होइन।

त्यो त एउटा परिवारलाई सत्यसम्म पुर्‍याउने यात्राको सुरुवात हो।

भोटेकोशीका धेरै परिवार आज पनि आफ्नो आफन्तको खबर पर्खिरहेका छन्। कसैलाई शव भेटिएको छ, तर पहिचान खुलेको छैन। कसैलाई आफन्त जीवित छन् कि छैनन् भन्ने समेत निश्चित छैन। कतिपय परिवार शव खोज्दै अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र पहिचान केन्द्रसम्म पुगिरहेका छन्।

त्यसैले जमिनमुनि राखिएको प्रत्येक शव राज्यका लागि एउटा नम्बर भए पनि परिवारका लागि त्यो सम्भावित रूपमा आफ्नो प्रियजनको अन्तिम प्रमाण हो।

आज सुरक्षित राखिएको एउटा डीएनए नमुनाले भोलि कुनै आमालाई आफ्नो हराएको छोराको सत्य बताउन सक्छ। आज राखिएको एउटा नम्बर ट्यागले भोलि कुनै परिवारलाई वर्षौँदेखि खोजिरहेको आफन्तसम्म पुर्‍याउन सक्छ। आज जीपीएसमा सुरक्षित गरिएको एउटा स्थानले भोलि पहिचान खुलेपछि परिवारलाई आफ्नो प्रियजनको अवशेषसम्म पुग्ने बाटो देखाउन सक्छ।

यही कारणले शव व्यवस्थापनको सफलता कति शव गाडियो भन्ने संख्याले होइन, कति शव सम्मानपूर्वक, वैज्ञानिक र सुरक्षित ढंगले अभिलेखसहित संरक्षण गरियो र कति परिवारलाई अन्ततः सत्यसम्म पुर्‍याउन सकियो भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

भोटेकोशीको विपत्ति प्राकृतिक प्रकोप थियो। तर त्यसपछि शवप्रतिको व्यवहार भने राज्यको मानवीय संवेदनशीलता, वैज्ञानिक क्षमता र संस्थागत तयारीको परीक्षा हो।

सरकारलाई तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर त्यसैसँगै प्रत्येक मृतकको गरिमा, परिवारको अधिकार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलता र भविष्यमा हुने वैज्ञानिक पहिचानको सम्भावनालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

किनकि शव जमिनमुनि राख्न सकिन्छ, तर प्रमाण मेटिनु हुँदैन।

शोकमा डुबेका परिवारलाई चाहिएको केवल शव होइन-आफ्नो मान्छेको निश्चित पहिचान, सत्य र अन्तिम सम्मान हो।

भोटेकोशीले अब नेपालसामु यही कठिन प्रश्न छाडेको छ-हामीले शव व्यवस्थापन मात्र गरिरहेका छौँ कि हराएका मानिसहरूको पहिचान र परिवारको अधिकार पनि सुरक्षित गरिरहेका छौँ ?

यसको उत्तर आगामी दिनको फरेन्सिक अभिलेख, डीएनए परीक्षण, पारदर्शिता र प्रत्येक शवको सुरक्षित ट्रेसिङले दिनेछ।