काठमाडौं, माघ १८ - नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ तय गरिएको हो।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका चौधरीको मनोनयनपत्र माघ ८ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले उम्मेदवारी खारेज गर्नुका मुख्य कारण तीनवटा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय भएको देखिएकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिएका छन्। साथै, यसअघि निर्वाचन आयोगले उनलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुनसमेत अयोग्य ठहर गरेको निर्णयलाई आधार मानिएको र कैद माफी पाए पनि सजाय यथावत् रहेको अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा माघ ११ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। माघ १५ गते पुनः ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिए पनि विपक्षीबाट जवाफ पेस नभएपछि अघिल्लो आदेशलाई निरन्तरता दिइएको थियो।
टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा चौधरीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए। तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसबेला उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो र उनी जेलमै थिए। पछि उनका बुवा लालवीर चौधरी सोही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए, जो हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालमा आबद्ध छन्।
