यो कदमले हजारौँ नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। ट्राभल एजेन्सीहरूले दिएको जानकारीअनुसार, नेपालीहरूले दिएको भिजिट भिसा आवेदन अस्वीकृत भएर फर्किन थालेका छन्। तर, यूएई सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्यो भन्नेबारे अझै स्पष्ट कारण सार्वजनिक भएको छैन।
नेपालमै जारी जेन-जी आन्दोलनको राजनीतिक अस्थिरता यस निर्णयको पछाडि हुन सक्ने अनुमान एजेन्सीहरूले गरेका छन्। यद्यपि, सरकार यो संवेदनशील मुद्दामा मौन छ। विदेशमा रोजगारी र यात्रामा निर्भर लाखौँ नेपालीका लागि भिजिट भिसा रोकिँदा ठूलो संकट निम्तिने देखिन्छ।
यूएईमार्फत अन्य खाडी मुलुकतर्फ घरेलु कामदार पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको तथ्य यस घटनासँग जोडिन सक्ने अर्को कोण हो। विशेषगरी नेपाली महिलाहरूलाई कुवेत, ओमान र बहराइन पठाउन यूएईलाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति धेरै समयदेखि चलिआएको छ। यसरी भिजिट भिसा दुरुपयोग हुने क्रमले पनि यूएई कडाइमा उत्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर, प्रश्न के हो भने—नेपाल सरकार यसको तयारीमा छ कि छैन? विदेशमा श्रम, पर्यटन र रोजगारमार्फत देशको ठूलो अर्थतन्त्र निर्भर हुँदा यस्ता रोकका असर गम्भीर हुन्छन्। तत्कालै यूएई सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर स्पष्टता खोज्नु नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, भिजिट भिसा रोक केवल अस्थायी समस्या नभई नेपाली श्रमिक र यात्रुहरूको भविष्यमा थप असुरक्षा निम्त्याउने संकेत बन्न सक्छ।
३० भदौ २०८२, सोमबार ११:२६ मा प्रकाशित
