२० कात्तिक, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका दमन तथा आगजनीसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले निरन्तर असहयोग गरेको ठहर गर्दै जाँचबुझ आयोगले उनीमाथि ५०० रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले बुधबार खापुङलाई पठाएको स्पष्टीकरणपत्रमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ उद्धृत गर्दै अवहेलनामा कारबाही गर्ने संकेतसहित जरिबानाको प्रस्ताव राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
किन असन्तुष्ट भयो आयोग?
आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार आईजीपी खापुङले बारम्बार मागिएको फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूको विवरण नपठाई अनुसन्धानलाई नै ढिलो–ढिलो बनाउन खोजेको देखिएको छ।
पत्राचारको जवाफ नदिने
मातहतका अधिकारीलाई “हत्तारो छैन” भनेर निर्देशन गर्ने
सोधपुछमा संलग्न हुनुपर्ने प्रहरीलाई छानिछानी उपत्यका बाहिर सरुवा गर्ने प्रयास
आयोगको कामकारबाही रोक्ने किसिमका गतिविधि दोहोर्याउनु
यी कारणले खापुङमाथि आयोगको नजरमा ‘अभियुक्त’ जस्तै व्यवहार देखिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
खापुङको जवाफ
अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा आईजीपी खापुङले पत्र आएको स्वीकार गर्दै आफूसँग बदनियत नभएको दाबी गरे।
उनले घटनापछि थुप्रै कार्यालयका संरचना र कागजात जलेका कारण ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै “प्रहरीको मनोबलका लागि आफू विवेकअनुसार काम गरिरहेको” प्रतिक्रिया दिए।
आयोगले सहसचिव हमाललाई हटायो
पत्राचारमा बारम्बार ढिलाइ तथा जिम्मेवारी टार्ने व्यवहार देखिएपछि आयोगले सचिवालयका सहसचिव गोगनबहादुर हमाललाई पनि सरुवा गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।अवकाश नजिकिँदै
१३ भदौमा नियुक्त खापुङ २७ कात्तिकमा अवकाश हुँदैछन्। आन्दोलनका संवेदनशील दिनमा संगठनको नेतृत्वमा रहेकाले उनी आयोगको सोधपुछ दायरामा पर्ने पक्का मानिएको छ।
