काठमाडौं । तराई तथा मधेसका केही जिल्लामा देखिएका धार्मिक तथा सामाजिक तनावका घटनापछि गृह मन्त्रालय सतर्क मोडमा उत्रिएको छ। मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई १० बुँदे निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार गृह मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीद्वारा जारी सर्कुलरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कानुनले निषेध गरेका गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। साथै, जिल्लास्तरमा भएका पहलकदमी र प्राप्त प्रगतिसहितको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालासहितको समन्वय बैठक अनिवार्य गरिएको छ। यसमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरूलाई सहभागी गराई सद्भाव कायम राख्न सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आवश्यक परे सबै पक्षको सहभागितामा सद्भाव र्याली आयोजना गर्ने, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सक्रिय भूमिका खेल्ने र सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमनमा कडाइका साथ जाँच व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
स्थानीयस्तरमा सामाजिक सद्भाव बढाउने उद्देश्यले स्थानीय भाषामा सञ्चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरू अघि बढाउन पनि गृहले जोड दिएको छ।
सर्कुलरको बुँदा नम्बर ७ मा प्रजिअको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय जिल्ला शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन गरी क्रियाशील बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला अध्यक्ष, पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको प्रतिनिधि तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरू सदस्य रहनेछन्।
यसबाहेक, विगतका वर्षहरूमा भएका घटनाहरूको अभिलेखका आधारमा विवाद हुन सक्ने सम्भावित कार्यक्रम, चाडपर्व तथा गतिविधिहरूको सूची तयार गरी वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने र त्यसअनुसार पूर्वतयारी गर्ने काममा पनि जिल्ला प्रशासनलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयको यो कदमलाई धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव जोगाउन राज्यस्तरबाट देखिएको कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
