संवाददाता - रविन्द्र कट्टेल
काठमाडौँ, २९ भदौ २०८२ - राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २७ गते राति ११ बजे जारी गरेको विज्ञप्तिमा नवगठित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको घोषणा गरेको छ। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअघि संसद विघटनको निर्णय संविधानसम्मत हो वा होइन भन्ने विषयमा अहिले गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव प्रसाद गुरुङले संसद विघटनलाई संविधान, लोकतन्त्र र जनआन्दोलनमाथिको प्रत्यक्ष प्रहारको संज्ञा दिएका छन्।
“संविधानले संसदलाई निरन्तर रहने व्यवस्था गरेको छ”
गुरुङका अनुसार नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभालाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिविम्बका रूपमा लिएको छ। यसलाई अनाहकमा भंग गर्ने कुनै परिकल्पना नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, “संविधानको धारा ७६(७) अनुसार मात्र, जब संसदबाट कुनै पनि सरकार बन्न सक्दैन, त्यतिबेला विघटन सम्भव हुन्छ। तर अहिले धारा ७६(२) बाहेक अन्य विकल्प प्रयोगै नगरिकन गरिएको विघटन प्रत्यक्ष असंवैधानिक हो।”
सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि उल्लंघन
विगतमा सर्वोच्च अदालतले समेत “वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदा संसद विघटन गर्न नपाइने” भन्दै स्पष्ट नजिर स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै गुरुङले हालको कदम पूर्ण असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि संसदलाई वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने थियो। त्यो नगरी संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानकै आत्मा हत्या गर्ने कार्य हो।”
धारा ६६ को दुरुपयोग
राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ६६ लाई आधार बनाएको देखिए पनि गुरुङले त्यसलाई असंवैधानिक दुरुपयोग भनेका छन्। “सरकार गठन र विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था धारा ७६ भित्र सीमित छ। अन्य कुनै धाराले यस्तो अधिकार दिन्न,” उनले स्पष्ट पारे।
जेन जी आन्दोलनसँग सहमति
गुरुङले संसद विघटनलाई जेन जी आन्दोलनको नाममा निरंकुशताको बाटो खोल्ने प्रयास भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
तर उनले जेन जी आन्दोलनले उठाएको मूल नारा र मागहरूसँग माओवादी केन्द्र पनि सहमत रहेको प्रष्ट पारे। “भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावादको अन्त्य र निरंकुशताको अन्त्य — यी जेन जी आन्दोलनका मूल मागहरूसँग माओवादी केन्द्र पूर्ण रूपमा सहमत छ। तर आन्दोलनको नाममा संसद विघटन गर्ने खेल भने जनताको विश्वासमाथि धोका हो,” गुरुङले भने।
उनका अनुसार जनताको रगत, पसिना र बलिदानबाट जन्मिएको जेन जी आन्दोलन संविधान र लोकतन्त्रकै पक्षमा उभिएको छ, त्यसैले यसको दुरुपयोग अस्वीकार्य छ।
“यो संघर्ष राष्ट्रको भविष्य बचाउने संघर्ष हो”
गुरुङले संसद विघटनलाई पद वा शक्तिको मात्र संघर्ष नभई संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय अस्मिता बचाउने संघर्षको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले जोड दिए,
👉 “संसद भंग गर्नु संविधानविपरीत छ।”
👉 “संसद भंग गर्नु लोकतन्त्रको हत्या हो।”
👉 “संसद भंग गर्नु जनआन्दोलनमाथि विश्वासघात हो।”
संसद विघटन बदर हुनुपर्ने माग
गुरुङले अन्त्यमा भने, “संसद विघटन असंवैधानिक छ, बदर हुनै पर्छ। जेन जी आन्दोलनले उठाएको जनता–केन्द्रित चेतना नै हाम्रो मार्गदर्शक हो। संविधान र लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई जनताले अस्वीकार गर्नेछन्, प्रतिरोध गर्नेछन्, र अन्ततः परास्त गर्नेछन्।”
