रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं, भदौ ११ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तत्कालीन कानुनी आधार अर्थात् अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने ‘पूर्वावस्था’ नदेखिएको निष्कर्षसहित निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसको सभापति गगन थापा नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने बाटो तत्कालका लागि खुलेको छ। यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको महाधिवेशनसम्बन्धी कानुनी तथा राजनीतिक विवादमा नयाँ मोड ल्याएको छ।
अदालतले यसअघि ४ वैशाखमा गरेको आदेशलाई समेत आधार बनाउँदै निर्वाचन आयोगको २ माघ २०८२ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र त्यसअघिको रिट नै खारेज भएको अवस्थालाई स्मरण गराएको छ। उक्त आदेशले कुनै पक्षलाई महाधिवेशनसम्बन्धी काम रोक्न वा कुनै निश्चित निर्णय गर्न निर्देशन नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चको आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको समेत व्याख्या गर्दै यस अवस्थामा निवेदकहरूको मागअनुसार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रथम दृष्टिमै आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेका देउवा र खड्काको पक्षमा तत्काल अन्तरिम आदेश नआएपछि अब कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया थप तीव्र रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतको आदेशले पार्टीको संगठनात्मक गतिविधि, महाधिवेशन तयारी र नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधानिकता, निर्वाचन आयोगका निर्णय तथा पार्टीको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला आएको सर्वोच्चको आदेशलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
अब कांग्रेस नेतृत्वसामु अदालतको आदेशपछि महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पार्टीको आन्तरिक विवादलाई राजनीतिक र संगठनात्मक प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने चुनौती थपिएको छ।
सर्वोच्चको स्पष्ट सन्देश छ-अहिलेका लागि महाधिवेशन रोक्ने अन्तरिम आदेश आवश्यक छैन। यससँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोकिएर बस्ने कि निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने भन्ने बहसमा तत्कालका लागि अघि बढ्ने बाटो बलियो बनेको छ।
